

High Court
छत्रपती संभाजीनगर, : केवळ एम.फिल. पदवी किंवा ‘बार्टी’ अथवा ‘बानर्फ’ सारखी राज्यस्तरीय फेलोशिप प्राप्त असल्याच्या कारणावरून विद्यार्थ्यांना थेट पीएच.डी. प्रवेशाचा कोणताही कायदेशीर हक्क सांगता येणार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्या. आबासाहेब डी. शिंदे यांनी दिला.