सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी ‘मिशन मोड’वर काम करण्याचे निर्देश
छत्रपती संभाजीनगर, ता. १५ ः दुष्काळी स्थितीत शेतकऱ्यांना वीजपुरवठ्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागू नये, तसेच रोहित्रांवरील वाढता ताण आणि वारंवार होणारे बिघाड टाळता यावेत, यासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्याला २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून नवीन रोहित्रे, स्पेशल डिझाइन ट्रान्सफॉर्मर आणि कॅपेसिटर बँक उभारण्यात येणार असून, रब्बी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ही कामे पूर्ण करण्याचे आदेश बैठकीत महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिले. त्यानुसार विभागात प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू झाल्याची माहिती धनंजय औंढेकर, संचालक (संचालन) यांनी दिली.
मुंबई येथील महावितरणाच्या मुख्यालयातील बैठकीमध्ये अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्व प्रस्तावित कामांची अंदाजपत्रके संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रशासकीय मंजुरीसाठी सादर करण्याचे आदेश दिले. राज्य शासनाने कृषिपंपांना आणि कृषी वीजवाहिन्यांवरील घरगुती ग्राहकांना सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी २० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीतून आवश्यकतेनुसार विद्यमान ६३ केव्हीऐवजी १०० केव्हीए क्षमतेचे तसेच अतिरिक्त सिंगल पोल रोहित्र उभारण्यात येणार आहे. यासोबतच कृषी वाहिनीवरील घरगुती ग्राहकांना २४ तास वीजपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी स्पेशल डिझाईन रोहित्रे (एसडीटी) बसविण्यात येणार आहेत. निधीमधील सर्व प्रस्तावित कामांची अंदाजपत्रके संबंधित अधीक्षक अभियंत्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रशासकीय मंजुरीसाठी सादर करावेत. दुष्काळी परिस्थितीत रोहित्र बिघाड व इतर तातडीच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्ह्यासाठी २४ तास सुरू असणारी स्वतंत्र हेल्पलाइन सुरू करण्याचे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले आहेत.
