सरकारी निधीतून बाळासाहेब, मुंडे यांचे स्मारक उभारल्यास न्यायालयात जाऊ : इम्तियाज जलील

औरंगाबाद : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मारकासाठी राज्य शासन सुमारे १०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करीत असून, हा निधी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या कल्याणासाठी किंवा जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारती दुरुस्तीसाठी वापरावा व या शाळांना दोघांची नावे देण्यात यावीत. सरकारी निधीतून स्मारक उभारल्यास न्यायालयात जाऊ, असा इशारा खासदार इम्तियाज जलील यांनी सोमवारी (ता. नऊ) पत्रकार परिषदेत दिला. बाळासाहेब व गोपीनाथ मुंडे यांच्या जिवावर अनेकजण कोट्यधीश झाले आहेत. त्यांच्याकडून निधी घ्यावा. आम्हीपण वर्गणी देण्यास तयार आहोत, असे श्री. जलील म्हणाले. 

इम्तियाज जलील पत्रकार परिषदेत पुढे म्हणाले, की शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे तसेच भाजपचे लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांचे स्मारक औरंगाबादेत उभारले जात आहेत. मुंडे यांच्या स्मारकासाठी निविदा निघाली आहे तर बाळासाहेबांच्या स्मारकाची निविदा सध्या प्रक्रियेत आहे. या दोन्ही स्मारकांवर सुमारे १०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र सरकारी पैशांतून स्मारक करण्यास एमआयएमचा विरोध आहे. या निविदांसाठी जे कुणी कंत्राटदार इच्छुक आहेत, त्यांना आम्ही हे सांगू इच्छितो, की या दोन्ही स्मारकांच्या विरोधात आम्ही न्यायालयातदेखील जाणार आहोत. स्मारकांच्या निविदांना न्यायालयाकडून स्थगिती दिली जाऊ शकते. तेव्हा होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी संबंधित कंत्राटदारांनी यात न पडलेले बरे. 

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी निधी खर्च करा 
राज्यात कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. त्यामुळे स्मारकावर खर्च होणारा निधी, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या कल्याणासाठी वापरण्यात यावा, अशी आपली मागणी आहे. जिल्ह्यातील शाळांच्या तीनशेहून अधिक इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी शासनाकडे पैसे नसल्याचे नुकतेच सांगण्यात आले. त्यामुळे या निधीतून शाळा खोल्यांच्या इमारतीदेखील दुरुस्त होऊ शकतात, असे इम्तियाज यांनी नमूद केले. 
 
महापालिका निवडणूक टाका लांबणीवर 
कोरोना व्हायरसच्या पार्श्‍वभूमीवर सार्वजनिक कार्यक्रमांना परवानगी नाकारली जात आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीत प्रचारसभा कशा घेणार? असा प्रश्‍न करीत महापालिका निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त झाल्यास नागरिकांसाठी काही चांगली कामे तरी होतील, असे इम्तियाज जलील म्हणाले.