रब्बी पीकविमा योजनेत चार पिकांचा समावेश
---------------
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे; पिकानुसार अंतिम मुदत जाहीर
सकाळ वृत्तसेवा
परभणी, ता. ६ : रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजना जिल्ह्यात राबविण्यात येणार असून, जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होऊन पिकांना विमा संरक्षण मिळवावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी केले आहे. या योजनेसाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडची निवड करण्यात आली आहे. बीड पॅटर्ननुसार (कप अँड कॅप मॉडेल ८०-११०) योजना राबविण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात रब्बी ज्वारी, गहू (बागायत), हरभरा, उन्हाळी भुईमूग या चार पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता दर अन्नधान्य व गळीतधान्य पिकांसाठी १.५ टक्के, तर नगदी पिकांसाठी ५ टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. सर्व अधिसूचित पिकांसाठी ७० टक्के जोखीम स्तर लागू राहणार आहे. प्रतिहेक्टरी शेतकरी विमा हप्ता गहू (बागायत) १८० रुपये, रब्बी ज्वारी ५४० रुपये, हरभरा ५४० रुपये, उन्हाळी भुईमूग ४० रुपये ६० पैसे असा आहे. रब्बी ज्वारीसाठी ३० नोव्हेंबर २०२६, गहू व हरभऱ्यासाठी १५ डिसेंबर २०२६, तर उन्हाळी भुईमुगासाठी ३१ मार्च २०२७ ही अर्ज करण्याची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, पूर, जलमय परिस्थिती, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोगांमुळे पिकांच्या उत्पादनात होणाऱ्या घटीपासून या योजनेत संरक्षण मिळणार आहे. कर्जदार, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी योजना ऐच्छिक असून, कुळाने किंवा भाडेपट्ट्याने शेती करणारे शेतकरीही आवश्यक कागदपत्रांसह सहभागी होऊ शकतात. योजनेत सहभागी न होऊ इच्छिणाऱ्या कर्जदार शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीच्या किमान सात दिवस आधी स्वाक्षरीचे घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
(((चौकट))))
ही कागदपत्रे आवश्यक
शेतकऱ्यांना सामाईक सुविधा केंद्रांमार्फत (सीएससी) विनाशुल्क ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका, जिल्हा सहकारी बँकांतही अर्जाची सुविधा उपलब्ध आहे. अर्जासोबत आधार कार्ड, सातबारा उतारा, पेरणीबाबतचे स्वयंघोषणापत्र, बँक पासबुकची प्रत, आवश्यकतेनुसार भाडेपट्टा करारनामा व संमतीपत्र जोडावे लागणार आहे.
((चौकट)))
ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी अनिवार्य
योजनेत सहभागी होण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी अनिवार्य आहे. नुकसानभरपाई मिळविण्यासाठी ई-पीक पाहणीत पिकांची नोंद करणेही बंधनकारक आहे. पीक कापणी प्रयोग किंवा तांत्रिक उत्पादनाच्या आधारे उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत झालेली घट विचारात घेऊनच नुकसानभरपाई निश्चित केली जाणार आहे.
((चौकट)))
बोगसगिरी केल्यास काळ्या यादीत
बोगस पीकविमा किंवा महसूल दस्तऐवजांत फेरफार करून लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना पाच वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी किंवा संबंधित बँकेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
----------
