मेन
---
शास्तीमाफी कायम, तरीही कर थकबाकी
---
मनपाच्या अभय योजनेस मुदतवाढ; तरी करधारकांची पाठ
---
सकाळ वृत्तसेवा
परभणी, ता. १८ ः महानगरपालिकेने थकीत मालमत्ता कर व पाणी कर भरणाऱ्यांसाठी १०० टक्के शास्ती माफ करण्यासाठी अभय योजना लागू केली असून, या योजनेला १६ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देऊन थकबाकीदारांना पुन्हा एक संधी देण्यात आली आहे.
महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कराची व पाणी कराच्या थकबाकीचा डोंगर वर्षानुवर्षांपासून वाढतच आहे. दरवर्षी महानगरपालिका जवळपास तीन ते चार महिने अभय योजना राबविते. त्यामुळे मालमत्ता व पाणी करावरील प्रतिमहा दोन टक्के लावली जाणारी शास्ती १०० टक्के माफ करण्यात येते. परंतु, तरीदेखील थकबाकीदारांवर त्याचा काहीही परिणाम होताना दिसत नाही. पालिका अतिशय सौम्य पद्धतीने थकबाकीदारांकडून कराची मुद्दलच मागते. त्यावरील शास्ती, दंड मागतच नाही. तसेच जप्तीच्या नोटिसा देण्याव्यतिरिक्त कठोर कारवाई करीत नाही. बड्या थकबाकीदारांची नावे प्रसिद्ध करणे, त्यांच्या घरासमोर जाऊन बँड वाजवणे, चौकाचौकांत थकबाकीदारांच्या नावांचे फलक लावणे असे काहीही करीत नाही. तरीसुद्धा थकबाकीदार कर भरत नसल्याने पालिका प्रशासनापुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
----
अभय योजनेस मुदतवाढ
कराच्या वसुलीसाठी आयुक्त नितीन नार्वेकर यांनी स्वेच्छा अधिकारानुसार शास्ती १०० टक्के माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात १४ ऑक्टोबर ते १२ नोव्हेंबर या कालावधीत एकरकमी भरणा करणाऱ्या मालमत्ताधारकांना थकबाकीवरील विलंबशास्तीत १०० टक्के सूट देणारी अभय योजना जाहीर केली होती. या कालावधीत वसुलीसाठी मालमत्ताधारकांचा प्रतिसाद चांगला मिळत असल्याने अभय योजनेस मुदतवाढ देण्यात असल्याची माहिती पालिकेने दिली आहे. १७ नोव्हेंबर ते १६ डिसेंबरदरम्यान थकीत व चालू मालमत्ता, पाणी कर भरणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. नागरिकांनी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयुक्त नितीन नार्वेकर यांनी केले आहे.
-----
कोट्यवधींचा कर थकला
महानगरपालिकेचा शास्ती वगळता जवळपास १४० कोटी रुपये मालमत्ता कराचे, तर ४० कोटी रुपये पाणी कराचे थकले आहेत. त्यातील निम्मा कर हा शासकीय कार्यालयांकडे थकला असून, ही कार्यालये दरवर्षी पालिकेच्या पथकांची रिकाम्या हाताने बोळवण करीत आहेत. उर्वरित निम्मा कर शहरातील मालमत्ताधारकांकडे थकला आहे. त्यातील ठरावीक थकबाकीदारांची संख्या मोठी आहे.
---
शासनकर्त्यांचे हवे पाठबळ
कोट्यवधींचा कर थकल्यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न तर गंभीर झालाच आहे; परंतु अन्य सुविधा निर्मितीवरदेखील परिणाम झाला आहे. थकबाकीच्या वसुलीत अनेक लोकसेवकांचा अडसर येत असल्याने तसेच काही अधिकारी, कर्मचारीदेखील बाधा आणत असल्याने त्याचा वसुलीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आता महापौर, उपमहापौर, सर्व गटनेते, सभागृह नेते, स्थायी समितीसह सर्व सभापतींनी आयुक्तांना पाठबळ देऊन वसुली लिपिकांकडून कराची वसुली सुरू केली, तर त्यास मोठा प्रतिसाद मिळेल. कुणाचीही गय न करता पालिकेने चार-दोन बड्या थकबारीदारांना हिसका दाखविला, तर करवसुलीचे प्रमाण वाढू शकते.