कर्ज मंजुरीसाठी आयटीआर अन् आता रेशनला मुकावे लागणार

पान १ लीड ABD26J78770 ---- कर्जासाठी दाखवलेले उत्पन्न अंगलट; लाभार्थ्यांचे रेशन होणार बंद कागदोपत्री श्रीमंतीचा फटका: आयटीआर भरणारे ७० हजार कार्डधारक थेट पांढऱ्या कार्डवर सकाळ वृत्तसेवा बीड, ता. ६ : सखारामने कुटुंबाचा गाडा ओढण्यासाठी आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करायचे ठरवले. बँकेकडून कर्ज मिळवण्यासाठी त्याने कागदपत्रांची जुळवाजुळव केली, उत्पन्नाचा भक्कम पुरावा म्हणून सीएकडून इन्कम टॅक्स रिटर्न भरून घेतला. कर्ज मंजूर झाले, पण याच कागदोपत्री श्रीमंतीने त्याच्या ताटातील हक्काचा घास हिरावून घेतला आहे. सखारामसारख्या हजारो सर्वसामान्य कुटुंबांवर आता दुहेरी संकट कोसळले आहे. एकीकडे डोक्यावर बँकेच्या कर्जाचा डोंगर आणि दुसरीकडे हक्काच्या स्वस्त धान्याला मुकण्याची वेळ! उद्योग, व्यवसाय अथवा बँकेचे कर्ज मिळवण्यासाठी उत्पन्न वाढवून दाखवत आयटीआर भरणाऱ्या बीड जिल्ह्यातील हजारो नागरिकांना शासनाने असाच मोठा दणका दिला आहे. प्राप्तिकर भरणाऱ्यांची नावे थेट शोधून काढून शासनाने रेशन लाभार्थ्यांची एक भलीमोठी यादीच जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवली आहे, ज्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात एकच मोठी खळबळ उडाली आहे. शासनाने रेशन वितरण प्रणालीत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि खऱ्या गरिबांपर्यंत योजना पोहोचवण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. याचाच एक महत्त्वाचा भाग म्हणून आता थेट इन्कम टॅक्स (आयटीआर) भरणाऱ्यांचा डेटा रेशनकार्ड सिस्टीमला जोडण्यात आला आहे. या नव्या धोरणामुळे बीड जिल्ह्यातील तब्बल ७० ते ७१ हजार रेशनकार्डधारक आणि त्यांच्या कुटुंबातील जवळपास अडीच लाख लाभार्थ्यांची नावे थेट श्रीमंत गटात मोडली गेली आहेत. या सर्व लाभार्थ्यांची नावे आता बीपीएल (दारिद्र्यरेषेखालील) आणि एपीएल (केशरी) रेशनकार्डमधून तात्काळ रद्द केली जात आहेत. या कार्डधारकांचे थेट पांढऱ्या कार्डमध्ये वर्गीकरण केले जाणार आहे. परिणामी, आगामी ऑक्टोबर महिन्यापासून या सर्वांना मिळणारा स्वस्त धान्याचा पुरवठा पूर्णपणे बंद होणार आहे. शासनाच्या नियमानुसार स्वस्त धान्य मिळण्यासाठी कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाची एक निश्चित अट घातलेली असते. मात्र, सद्यस्थितीत अनेक मध्यमवर्गीय व गरजू नागरिकांनी छोटा-मोठा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी, ट्रॅक्टर, टेम्पो, चारचाकी किंवा मालवाहतूक वाहने घेण्यासाठी अथवा गृहकर्जासाठी बँकेत आयटीआर सादर केले होते. बँकेकडून कर्ज सहज मंजूर व्हावे, या केवळ तांत्रिक फायद्यासाठी त्यांनी कागदपत्रांवर उत्पन्न वाढवून दाखवले. पण प्रत्यक्षात त्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच असून, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह रेशनच्या धान्यावरच अवलंबून होता. आता कागदोपत्री दाखवलेले हेच उत्पन्न या सर्वसामान्यांच्या अंगलट आले आहे. शेतीतील नापिकी आणि वाढती महागाई यामुळे अगोदरच सर्वसामान्य माणूस त्रस्त आहे. एकीकडे बँकेचे कर्ज फेडण्यासाठी धडपडणाऱ्या नागरिकांना आता शासकीय योजनेतूनच बाद करण्यात आल्याने प्रभावित नागरिकांमधून उद्विग्न प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. ऐन सणासुदीच्या काळात ऑक्टोबरपासून थेट रेशन बंद होणार असल्याने जिल्ह्यात मोठा असंतोष पसरण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. ------ बीड तालुक्यात ६ हजार कार्ड रद्द केवळ आयटीआर भरणारेच नव्हे, तर ज्यांच्या नावावर चारचाकी वाहने आहेत, अशाही लाभार्थ्यांची यादी शासनाकडून प्रशासनाला प्राप्त झाली आहे. जिल्ह्यात सध्या १७ हजार चारचाकी वाहनधारकांची नावे शासनाच्या रडारवर आहेत. एकट्या बीड तालुक्यात ६ हजार रेशनकार्डधारकांचे धान्य कायमचे बंद होणार आहे. अंतिम यादी प्राप्त झाल्यानंतर या आकड्यात आणखी मोठी वाढ होण्याची दाट शक्यता प्रशासकीय सूत्रांकडून वर्तवण्यात येत आहे. ----- कोट शासनाकडून प्राप्त झालेल्या यादीनुसार, इन्कम टॅक्स भरणारे आणि चारचाकी वाहने असणारे लाभार्थी नियमानुसार सवलतीच्या धान्यासाठी पूर्णतः अपात्र ठरतात. शासकीय निकषांचे थेट उल्लंघन करून धान्य घेणाऱ्या अशा ७० हजार कार्डधारकांचे वर्गीकरण पांढऱ्या कार्डात करण्याची प्रक्रिया सध्या वेगाने सुरू आहे. येत्या ऑक्टोबर महिन्यापासून या सर्व अपात्र लाभार्थ्यांचा स्वस्त धान्य पुरवठा नियमानुसार पूर्णपणे बंद केला जाईल. - प्रशांत सुपेकर, पुरवठा विभाग, बीड