सामूहिक विवाह करणाऱ्या नवदाम्पत्यांना मिळणार २५ हजारांचे अनुदान
प्रशासनाची विशेष मोहीम; विवाहाच्या अवाढव्य खर्चाला फाटा; अंगणवाडी सेविकांकडे जबाबदारी
सकाळ वृत्तसेवा
बीड, ता. १९ ः जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थितीचे सावट आहे. या संकटकाळात सर्वसामान्य शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबांना मुला-मुलींच्या विवाहाचा अवाढव्य खर्च पेलवणे कठीण झाले आहे. हीच आर्थिक अडचण ओळखून प्रशासनाने बीडकरांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. विवाहातील अनिर्बंध उधळपट्टीला फाटा देत सामूहिक विवाह सोहळ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रशासनाने तालुकास्तरावर विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेंतर्गत सामूहिक विवाह सोहळ्यात लग्नगाठ बांधणाऱ्या नवदाम्पत्यांना शासनाकडून तब्बल २५ हजार रुपयांचे भरघोस अनुदान दिले जाणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीतील सक्त सूचनेनुसार, बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी या विशेष मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विस्तृत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. या कल्याणकारी मोहिमेत राज्याचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग आणि महिला व बालविकास विभाग या तीन प्रमुख विभागांचा सहभाग आहे. या विभागांच्या माध्यमातून कन्यादान योजना आणि शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना जिल्ह्यात अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. या महत्त्वपूर्ण योजनांतर्गत अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटक, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, तसेच दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबातील वधूंना भक्कम आर्थिक आधार दिला जाणार आहे. यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांवरील कर्जाचा बोजा कमी होण्यास मदत होणार आहे.
या योजनेचा थेट लाभ नवदाम्पत्यांना तर होईलच, शिवाय अशा प्रकारचे सामूहिक विवाह सोहळे यशस्वीपणे आयोजित करणाऱ्या नोंदणीकृत आयोजक संस्थांनाही शासनातर्फे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. या संस्थांना प्रतिदांपत्य चार हजार रुपये आणि काही विशिष्ट योजनांतर्गत अडीच हजार रुपये इतके अनुदान मिळेल. या संपूर्ण प्रक्रियेवर संनियंत्रण ठेवण्यासाठी समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांची समन्वय अधिकारी म्हणून विशेष नेमणूक करण्यात आली आहे.
अनुदान मिळविण्याची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि सुलभ ठेवण्यात आली आहे. तालुकास्तरीय समिती परिपूर्ण अर्जांची छाननी करून ते मंजुरीसाठी जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडे पाठवेल. त्यानंतर ठरलेल्या तारखांना विवाह सोहळे पार पडतील. सोहळ्यानंतर विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे रीतसर नोंदणी करून विवाह प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य राहील. हे प्रमाणपत्र सादर करताच अनुदानाची २५ हजार रुपयांची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग केली जाणार आहे.
या योजनांचा गावपातळीवर प्रभावी प्रचार व प्रसार व्हावा, यासाठी प्रशासनाने अंगणवाडी सेविकांची संपर्क अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. विवाह इच्छुक वधू-वरांचे आणि त्यांच्या पालकांचे अर्ज आता थेट अंगणवाडी सेविकांमार्फत गावपातळीवरच संकलित केले जातील. त्यानंतर हे अर्ज बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे दाखल केले जातील. प्रशासनाच्या या सुलभ प्रक्रियेमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत आणि दुष्काळाच्या सावटात विवाह सोहळे निर्विघ्नपणे पार पडतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
------
समित्यांची भक्कम उभारणी
या विशेष मोहिमेच्या प्रशासकीय समन्वयासाठी जिल्हा तसेच तालुकास्तरावर समित्यांची भक्कम उभारणी करण्यात आली आहे. तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती काम करेल, ज्यामध्ये गटविकास अधिकारी सदस्य सचिव असतील. तर, जिल्हास्तरावर अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत सहायक आयुक्त (समाजकल्याण) हे सदस्य सचिव म्हणून कामकाज पाहतील.
