जिल्ह्यात ४७ हजार १३४ एकल महिलांची नोंद
--------------
विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता, अविवाहितांचा समावेश
सकाळ वृत्तसेवा
परभणी, ता. २१ ः राज्य शासनाच्या प्रस्तावित ‘एकल महिला धोरणा’च्या अनुषंगाने ग्रामीण भागासोबतच शहरी भागातही एकल महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या ११ प्रकल्पांमध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून तब्बल ४७ हजार १३४ एकल महिलांची नोंद झाली आहे. यामध्ये विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता, अविवाहित महिलांचा समावेश आहे.
जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पनिहाय करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात परभणी-२ प्रकल्पात सर्वाधिक ६ हजार ७६३, तर पालम प्रकल्पात सर्वांत कमी १ हजार १६६ एकल महिला आढळून आल्या आहेत. राज्य शासनाच्या नगरविकास तसेच महिला व बालविकास विभागाच्या सूचनेनुसार जिल्ह्यात ग्रामीण आणि नागरी भागातील एकल महिलांची प्रत्यक्ष माहिती संकलित करण्याची मोहीम राबविण्यात आली. पात्र महिला सर्वेक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन माहिती घेण्यात आली. सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात ४३ हजार ५८३ विधवा महिला असून, ४८१ घटस्फोटित, २ हजार ८१३ परित्यक्ता आणि २५७ अविवाहित महिलांची नोंद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे जिल्ह्यातील एकूण एकल महिलांची संख्या ४७ हजार १३४ इतकी आहे. यापैकी ७ हजार ६२९ महिलांना १८ वर्षांखालील अपत्ये असल्याचेही सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. तसेच ३१ ते ५० वयोगटातील १० हजार ९५९, तर ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या २० हजार ९६० महिलांचा या नोंदणीत समावेश आहे. एकल महिलांना नोंदणीसाठी कोणत्याही शासकीय कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता भासली नाही. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांनी संबंधित महिलांच्या घरी भेट देऊन आवश्यक माहिती संकलित केली. त्यामुळे प्रत्यक्ष लाभार्थींपर्यंत पोचून सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले. भविष्यातील एकल महिला धोरण तसेच विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करताना या सर्वेक्षणातील माहितीचा उपयोग होणार असल्याचे संबंधित विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. एकल महिलांची सामाजिक व आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी आवश्यक योजना आखण्यास या आकडेवारीची मदत होणार आहे.
((चौकट)))
योजनेच्या लाभाची मागणी
पतीच्या निधनानंतर अनेक महिलांवर कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी येते. त्यामुळे केवळ सर्वेक्षण न करता संबंधित महिलांना पेन्शन, मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत, स्वयंरोजगारासाठी कर्ज तसेच आरोग्य विमा यांसारख्या योजनांचा थेट लाभ मिळावा, अशी अपेक्षा एकल महिलांकडून व्यक्त होत आहे.
-----------
