((((सायबर अलर्ट))))
-------
फोटो ABD26J83133
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण
एखाद्या मंगल कार्यालयात कुण्या विवाहप्रसंगी कुणी मद्यपान करून धिंगाणा केला, म्हणून त्या कार्यालयाच्या मालकाला दोषी धरता येईल का? तसाच काहीसा युक्तिवाद आपल्या व्यासपीठाचा गैरवापर करणाऱ्यांबाबतीत सोशल मीडिया कंपन्यांचा असतो. वापरकर्त्यांनी केलेल्या पोस्ट, व्हिडिओ किंवा कमेंट्ससाठी थेट जबाबदार धरले जाऊ नये, यासाठी कायद्यात ‘सेफ हार्बर’ ही संकल्पना आहे. याचा आधार घेऊन सोशल मीडिया कंपन्या आपल्या बचावाची ढाल पुढे करीत असतात. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० मधील कलम ७९ नुसार फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यू ट्युब आणि एक्स यांसारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांना काही अटींच्या अधीन राहून कायदेशीर संरक्षण मिळते.
मात्र, या संरक्षणाचा फेरविचार करण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे. सोशल मीडिया कंपन्या केवळ माहितीचे माध्यम राहिलेल्या नसून, त्यांच्या अल्गोरिदमद्वारे कोणती पोस्ट किती लोकांपर्यंत पोचेल, हेही निश्चित करीत असतात. त्यामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म हे केवळ निष्क्रिय मध्यस्थ आहेत, की प्रसारित होणाऱ्या आशयावरही ते नियंत्रण ठेवत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांनी नागरिकांची सुरक्षितता, महिलांचे संरक्षण आणि डिजिटल जगतात चालणारी अरेरावी व चिखलफेक रोखण्यासाठी अधिक जबाबदारी घेतली पाहिजे, असे मत केंद्रीय माहिती व नभोवाणीमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी व्यक्त केले आहे.
मात्र, सेफ हार्बरचे संरक्षण पूर्णपणे काढून घेणे सोपे नाही. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात दुरुस्ती आणि संसदेची मंजुरी आवश्यक ठरू शकते. बेकायदेशीर मजकूर हटविण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने न्यायालयाचा आदेश किंवा योग्य सरकारी निर्देश मिळाल्यानंतरच निर्माण होते, असे भाष्य २०१५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने श्रेया सिंघल प्रकरणात केले होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारची भूमिका आणि सोशल मीडिया कंपन्यांचा प्रतिसाद यातून कोणते नवे समुद्रमंथन होते, ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
- ॲड. चैतन्य धारूरकर ९३२५२१३७५९
