उच्च शिक्षण मंत्र्यांची गाडी अडविण्याचा प्रयत्न, विद्यार्थी संघटनेच्या नेत्यांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात

औरंगाबाद  : येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे विभाजन करणारा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा. या मागणीसाठी शनिवारी (ता.१९) सकाळी विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारासमोर एमआयएम विद्यार्थी आघाडी, रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना, पँथर विद्यार्थी आघाडी या विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने आंदोलन करून काळे झेंडे दाखवून निषेध केला.

यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांचा ताफा येताच विद्यार्थी संघटनांनी ताफा अडविण्याचा प्रयत्न करणारच तत्पूर्वीच पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले.
मराठवाड्यात विकासाचे राजकारण करण्याऐवजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरासाठी शहीद झालेल्या व या लढ्यातील सर्व भीम सैनिकांच्या जखमेवर नामविस्तार करुन मीठ चोळण्याचा हा प्रयत्न केला जात आहे.

विजेच्या धक्क्याने चार जण भाजले, दुरुस्तीचे काम करताना घडली घटना

मागील काही वर्षांपासून राजकीय दृष्ट्या लाभ उठवण्याच्या हेतूने उस्मानाबाद उपकेंद्रास स्वतंत्र विद्यापीठ म्हणून निर्माण करण्याचा घाट घातला जात आहे. मराठवाड्यात जातीय दंगली व्हाव्यात, आंबेडकरी तरुणांचे आयुष्य उद्ध्वस्त व्हावे, भावनिक प्रश्नांभोवती त्यांना गुंतवून ठेवता यावे, अशी मनुवादी विचारसरणी असल्याचा आरोप यावेळी संघटनांकडून करण्यात आला. या विद्यापीठाचे प्रस्तावित विभाजन तात्काळ रद्द करावे, विभाजनासाठी नेमलेली अभ्यास समिती तात्काळ बरखास्त करावी, विद्यापीठ विभाजनाचे अधिकार व मंडळावरील सदस्यांची तात्काळ हकालपट्टी करावी, या मागण्यांसाठी घोषणा देत विद्यापीठ गेटसमोर आंदोलन करण्यात आले.

सहा जणांना घेतले ताब्यात
उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांचा ताफा येताच विद्यार्थी संघटना ताफा अडविण्याचा प्रयत्न करणार तत्पूर्वीच घोषणाबाजी करत असलेल्या विद्यार्थी कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. यामध्ये एमआयएम विद्यार्थी आघाडीचे डॉ. कुणाल खरात तसेच सचिन निकम, गुणरत्न सोनवणे, रोहित धनराज, अतुल कांबळे, आवेज शेख या सहा जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. यावेळी विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने काळ्या रंगाचे निवेदन, काळ्या रंगाचे झेंडे दाखवित निषेध करण्यात आला. विद्यार्थी संघटनांच्या वतीने पदवी परीक्षा व निकालाबाबतचा संभ्रम दूर करण्यात यावे, नामांतर लढ्यातील शहीदांचे स्मारक तात्काळ उभारण्यात यावे. तसेच सर्व प्रकारचे शैक्षणिक व परीक्षाशुल्क ५० टक्के करण्यात यावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या.

संपादन - गणेश पिटेकर