साखर कारखान्यांना धोरणबदलाचे आदेश
-----
हार्वेस्टरचा वापर मर्यादित, पशुधनासाठी ३० टक्के बगॅस व मळी राखीव ठेवण्याचे निर्देश
----
सकाळ वृत्तसेवा ः
धाराशिव, ता. १ ः जिल्ह्यात यंदा दुष्काळी असून, पिण्याच्या पाण्यासोबतच जनावरांच्या चाऱ्याचा व मजुरांच्या रोजगाराचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या आगामी गाळप हंगामाबाबत अत्यंत महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. या आदेशांमुळे यंदाच्या हंगामात ऊसतोडणीच्या पद्धतीपासून ते उपपदार्थांच्या वापरापर्यंत कारखान्यांना आपल्या मूळ नियोजनात मोठे बदल करावे लागणार आहेत.
जिल्ह्यात ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी कमी झाल्याने मजुरांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी विशेष निर्देश दिले होते. त्याला अनुसरून विशेष लेखा परीक्षक वर्ग-१ (सहकारी संस्था साखर, धाराशिव) चे व्ही.व्ही. डोके यांनी सोमवारी (ता. २६) जिल्ह्यातील १४ सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.
-----
६०-७० टक्के ऊसतोडणी मजुरांमार्फत अनिवार्य
कारखान्यांनी आगामी गाळप हंगामात हार्वेस्टरचा (यंत्राचा) वापर मर्यादित ठेवून किमान ६० ते ७० टक्के ऊसतोडणी ही मजुरांमार्फतच करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मजुरांकडून तोडणी झाल्यास उसाचे हिरवे वाढे सुस्थितीत जनावरांच्या चाऱ्यासाठी उपलब्ध होतील व स्थानिक मजुरांना रोजगार मिळून त्यांचे स्थलांतर रोखण्यास मदत होईल. तसेच, एकूण ऊस लागवडीखालील ३० टक्के क्षेत्र हे चाऱ्यासाठी राखीव ठेवण्याचेही आदेशात नमूद आहे.
-----
३० टक्के बगॅस व मळीचा साठा राखा
जिल्ह्यातील प्रत्येक साखर कारखान्याने आपल्या एकूण बगॅस व मळीच्या उत्पन्नापैकी प्रत्येकी ३० टक्के साठा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. या बगॅसचा वापर पूरक चारानिर्मिती व संभाव्य चारा छावण्यांसाठी, तर मळीचा वापर पशुखाद्यनिर्मिती व सुक्या चाऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी केला जाईल. प्रशासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय या राखीव साठ्याची बाहेर विक्री करता येणार नाही.
----
साप्ताहिक अहवाल देणे बंधनकारक
सर्व कारखान्यांनी या आदेशांचे काटेकोर पालन करून केलेल्या अंमलबजावणीचा साप्ताहिक अहवाल जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त आणि विशेष लेखा परीक्षक कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
----
प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे दुष्काळाच्या बिकट काळात ग्रामीण भागातील शेतमजुरांना रोजगाराचा दिलासा मिळण्यासोबतच पशुधनाच्या चाऱ्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.
