ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा अन् नोंदणीचे फुटके वांगे

पान ४ लीड ABD26J78599 ---- ऊसतोड मजुरांच्या घामाला प्रशासनाची केराची टोपली कामगार नोंदणीचा उडाला फज्जा; अडीच लाख मजूर, नोंदणी अवघी ११ हजार सकाळ वृत्तसेवा बीड, ता. ४ (बातमीदार) ः पहाटेची थंडी असो वा उन्हाच्या झळा, हातात कोयता घेऊन जेव्हा हा ऊसतोड मजूर रानात उतरतो, तेव्हा त्याच्या घामातून साखरेला खरा गोडवा मिळतो. महाराष्ट्रासह शेजारील राज्यांतील साखर कारखान्यांची संपूर्ण धुरा याच बीडच्या मजुरांच्या खांद्यावर असते. मात्र, ज्यांच्या रक्ताचं पाणी करून राज्याची अर्थव्यवस्था गोड होते, त्याच मजुरांच्या नशिबी प्रशासनाने उपेक्षा आजही कायम ठेवली आहे. दरवर्षी बीड जिल्ह्यातून पाच ते सहा लाख मजूर लेकराबाळांसह पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशात सहा महिने स्थलांतर करतात. मात्र, शासन दरबारी या लाखो कष्टकऱ्यांची साधी अधिकृत नोंद नसावी, हा सर्वांत मोठा प्रशासकीय नाकर्तेपणा आणि संतापजनक व दुर्दैवी प्रकार आहे! ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा ही बीडची खरी ओळख असली तरी प्रशासनाला मात्र याचे काहीही सोयरसुतक नसल्याचे आज उघडपणे समोर आले आहे. नोंदणी अभियानाला गती देण्यासाठी जिल्ह्यात ९९ कॅम्प उभारले गेले आणि या प्रक्रियेचे कंत्राट खासगी स्मार्ट सर्व्हे कंपनीला दिले गेले. मात्र, हा सर्व खटाटोप केवळ फुसका बार ठरला आहे. लाखांच्या घरात स्थलांतर होत असताना आज प्रत्यक्ष कागदावर नोंदणी अवघी ११,५९३ झाली आहे. खासगी कंपनीचा भोंगळ कारभार आणि प्रशासनाची सपशेल सुस्तपणा यामुळे नोंदणीचे हे फुटके वांगे आता चव्हाट्यावर आले आहे. पूर्वी ग्रामसेवकांमार्फत अत्यंत सुलभतेने होणारी ही प्रक्रिया यंदा खासगी कंपनीकडे दिल्याने मजुरांची मोठी ससेहोलपट सुरू आहे. अज्ञान, अशिक्षितपणा आणि कागदपत्रांच्या किचकट अटी यामुळे मजुरांना अक्षरशः वेठीस धरले जात आहे. नोंदणीसाठी तीन वर्षांचा अनुभव, कारखान्याचे प्रमाणपत्र, ग्रामसेवक दाखला, आधार लिंक आणि बँक खात्याची जाचक अट घातल्याने हजारो मजुरांचे अर्ज पुरेशा कागदपत्रांअभावी प्रलंबित आहेत. प्रशासनाकडून गावपातळीवर कोणतीही प्रभावी जनजागृती झाली नाही, ना मजुरांना साधे मार्गदर्शन मिळाले. त्यामुळे ही अत्यंत महत्त्वाची मोहीम केवळ अकरा हजारांवरच रेंगाळली आहे. ----- हक्क हिरावणारा संथ कारभार लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळांतर्गत नोंदणीकृत मजुरांना विशेष स्मार्ट ओळखपत्र, मोफत वैद्यकीय सुविधा, अपघात विमा, मुलांसाठी वसतिगृह आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ मिळतो. मात्र, नोंदणीच न झाल्याने लाखो मजूर हक्काच्या योजनांपासून कायमचे वंचित राहतील. मजुरांच्या स्थलांतराची वेळ आता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली असताना, प्रशासनाची ही संथ आणि कासवछाप चाल मजुरांच्या थेट मुळावर उठणारी ठरत आहे. ----- तालुकास्तरीय नोंदणीची भीषण स्थिती जिल्ह्यातील लाखो मजुरांच्या तुलनेत तालुकास्तरीय नोंदणीचे आकडे आज प्रशासनाच्या ढिसाळ कामगिरीचे वाभाडे काढतात. एकूण नोंदणी ११,५९३ झाली असून ती पुढीलप्रमाणे: अंबाजोगाई ५१३, आष्टी १९७८, बीड ४५५, धारूर ७८७, गेवराई ४३३, केज १७३४, माजलगाव १९१५, परळी १२९५, पाटोदा ८०५, शिरूर कासार ११३४ आणि वडवणी ५४४. ----- मुदतवाढ द्या अन् प्रक्रिया सोपी करा ऊसतोड कामगार बहुतांश निरक्षर आहेत. जाचक अटी आणि प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे मजूर वंचित आहेत. गावोगावी विशेष शिबिरे लावून कागदपत्रांची सक्ती त्वरित शिथिल करावी आणि नोंदणीसाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी ऊसतोड कामगार नेते जीवन राठोड यांनी केली आहे. ----- कोट जिल्ह्यात स्मार्ट सर्व्हे कंपनी व स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून ९९ कॅम्पद्वारे ऊसतोड कामगारांची नोंदणी वेगाने सुरू आहे. एकही पात्र मजूर नोंदणीपासून वंचित राहू नये, यासाठी यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यरत आहे. सर्व ऊसतोड बांधवांनी आवश्यक कागदपत्रांसह या विशेष शिबिरांचा लाभ घ्यावा आणि आपली नोंदणी तातडीने पूर्ण करून घ्यावी. - जितीन रहमान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.बीड