देवस्थानच्या जमिनीवरील प्लॉटिंगप्रकरणी
गुन्हा दाखल करणारच ः आयुक्त येडगे
---
महापालिका, पोलिसांवर कोणताही दबाव नसल्याचा दावा
---
जाधववाडी, ता. १६ : देवस्थानच्या जमिनीवर बेकायदा प्लॉटिंग करून कोट्यवधींचे व्यवहार करणाऱ्यांना आता अभय मिळणार नाही. श्रीराम मंदिर संस्थान आणि बालाजी मठाच्या वर्ग-२ च्या ४१ एकर जमिनीवरील अनधिकृत प्लॉटिंग आणि भूखंड विक्रीप्रकरणी संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल करणारच, अशी ठाम भूमिका महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी सोमवारी (ता. १६) मांडली. पोलिसांकडून गुन्हा नोंद करण्यास विलंब होत असला, तरी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून पुढील आठ-दहा दिवसांत कारवाईचा मार्ग मोकळा करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे दीड महिन्यापासून रखडलेल्या या प्रकरणातील कारवाईला आता गती मिळण्याची शक्यता आहे.
जाधववाडी येथील बाजार समितीसमोरील श्रीराम मंदिर संस्थान आणि बालाजी मठाच्या गट क्रमांक १२४ व १२५ मधील ४१ एकर देवस्थान जमिनीवर अनधिकृत प्लॉटिंग करून भूखंडांची विक्री करण्यात आली. श्री रामानंद बिल्डरचे मुकुंद कुलकर्णी यांनी पाच ते सात हजार रुपये प्रतिचौरस फूट दराने बॉण्डवर भूखंड विकल्याची माहिती समोर आली होती. यातील ८० ते ८५ टक्के भूखंडांची विक्री झाल्याचा दावा केला जात आहे. याप्रकरणी तक्रार झाल्यानंतर ३० सप्टेंबरला महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव पथकाने कारवाई करून प्लॉटिंग उद्ध्वस्त केली. मात्र, संबंधितांवर गुन्हा नोंद झाला नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या कारवाईनंतरही दोषींवर कारवाई कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत होता. दरम्यान, एमआयएमचे महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते समीर साजिद बिल्डर यांनी या प्रकरणात महापालिकेच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. दबावामुळे कारवाई अर्धवट थांबविण्यात आल्याचा आरोप करत संबंधित गट क्रमांक सील का केले नाहीत, असा सवाल त्यांनी केला होता. यावर आयुक्त येडगे यांनी महापालिका प्रशासनावर कोणाचाही दबाव नसल्याचे स्पष्ट केले.
----
कायदेशीर छाननी सुरू असल्याने विलंब
पोलिस विभागाकडून काही कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली असून, ती महापालिकेकडून उपलब्ध करून दिली जातील. प्रकरणाची कायदेशीर छाननी सुरू असल्याने विलंब होत असेल, तर त्यासाठी काही अवधी द्यावा लागेल. मात्र, आठ-दहा दिवसांत पुन्हा आढावा घेऊन कारवाईची दिशा निश्चित केली जाईल, असे आयुक्तांनी सांगितले.
----
महसूल विभागाकडूनही स्वतंत्र कारवाईची शक्यता
व्यवहारांमध्ये सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी, जमिनीचा वर्ग आणि भूखंडांचे हस्तांतरण यासंदर्भात काही अनियमितता झाली आहे का, याची तपासणी महसूल विभागाने करणे आवश्यक आहे. जमीन वर्ग-२ मधून वर्ग-१ करण्याच्या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास महसूल प्रशासनालाही संबंधितांवर स्वतंत्र कारवाई करता येईल. महापालिकेची कारवाई ही अतिक्रमण आणि अनधिकृत प्लॉटिंगपुरती मर्यादित असली, तरी महसूल विभागाच्या अधिकारक्षेत्रातील बाबींचीही चौकशी व्हावी, यासाठी संबंधित माहिती पाठवण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
----
व्यवहारांच्या चौकशीसाठी एसआयटी
देवस्थान जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये मालमत्तेच्या हक्कांशी संबंधित चुकीच्या नोंदी किंवा नियमबाह्य व्यवहार झाले असल्यास त्याची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. या व्यवहारांमधील संशयास्पद बाबी एसआयटीकडेही पाठविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेची अतिक्रमण कारवाई, पोलिसांची फौजदारी कारवाई आणि महसूल विभागाची जमीनविषयक चौकशी अशा तीन स्तरांवर या प्रकरणाची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.