श्वेतपत्रिकेसाठी आदिवासी कोळी महादेव समाजाचे धरणे आंदोलन सुरूच

((लीड)) --- ABD26J82174 आदिवासी विकासाची श्वेतपत्रिका जाहीर करा ----- नांदेडमध्ये बेमुदत सत्याग्रह आंदोलन, नायगावच्या कोळी महादेव समाजाचा पाठिंबा ---- नांदेड, ता. २७ (बातमीदार) : महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींच्या विकासाची श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, या मागणीसाठी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर २४ सप्टेंबर २०२६ पासून सुरू असलेल्या बेमुदत सत्याग्रह आंदोलनाला नायगाव तालुक्यातील आदिवासी कोळी महादेव समाजाने पाठिंबा दिला. मंगळवारी (ता. २७) नायगाव तालुक्यातील समाजबांधव आणि महिलांनी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी होत शासनाचे लक्ष वेधले. आदिवासी कोळी महादेव समाज मराठवाडा विभागाचे अध्यक्ष नागनाथराव घिसेवाड यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाला महिना उलटूनही प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाही झाली नसल्याची भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली. या आंदोलनात आदिवासी कोळी महादेव समाज मराठवाडा विभागाचे अध्यक्ष नागनाथ घिसेवाड, अॅड. परमेश्वर गोणारे, व्यंकट मुदिराज, गुंजलवाड, सिंधू पिटलेवाड, किसन गुंडेबोईनवाड, गोविंद उलगुलवाड, विठ्ठल शेटवाड, दशरथ रुद्रवाड, अच्युत बोईनवाड, दत्तात्रेय बोईनवाड, कैलास पिल्लेवाड, दौलत पिल्लेवाड, राजेश येरेवाड, विजयकुमार भुसावार, प्रकाश गजेवाड, गोविंद रुद्रवाड, बालाजी बोमवाड, गजानन दासरवाड, किरण सुरेवाड, श्रीकांत भोसले, शंकर मदेवाड, त्र्यंबक मदेवाड, धोंडिबा चिंचे, ईश्वर चिंचे, बालाजी तुरटवाड, दत्ता रुद्रवाड, बालाजी अलगुलवाड, बाजीराव रोडेवाड, राजेश तुरटवाड, मोहन तुरटवाड, विठ्ठलराव पंजेवाड, केशव जिंकलवाड यांच्यासह नायगाव तालुक्यातील कोळी महादेव समाजबांधव व महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. ------ आदिवासी विकासाच्या खर्चाचा हिशेब जाहीर करण्याची मागणी महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी शासनाने केलेली आर्थिक तरतूद, प्रत्यक्ष खर्च, राबविण्यात आलेल्या योजना, लाभार्थ्यांची संख्या आणि त्यांना मिळालेला प्रत्यक्ष लाभ यांची अधिकृत माहिती जनतेसमोर जाहीर करावी, अशी प्रमुख मागणी आंदोलकांनी केली आहे. याशिवाय शिक्षण, शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, आश्रमशाळा, रोजगार, जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रक्रिया आणि न्यायालयीन निकाल यांसंदर्भातील पारदर्शक व अधिकृत माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही करण्यात येत आहे. जनगणनेपासून प्रत्यक्ष शासकीय लाभ मिळेपर्यंतची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करून अनुसूचित जमातींसाठी करण्यात आलेली आर्थिक तरतूद आणि प्रत्यक्ष खर्चाचा तपशील स्पष्ट करावा, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली. ----- बेमुदत आंदोलन सुरूच अनुसूचित जमातींच्या विकासासंबंधीची माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध व्हावी आणि शासनाच्या योजनांचा लाभ संबंधित घटकांपर्यंत किती पोहोचला, हे स्पष्ट व्हावे, या उद्देशाने आंदोलन सुरू असल्याचे आयोजकांनी सांगितले. मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.