Water Issue : ‘राजकारणा’ने पळविले हक्काचे पाणी!

छत्रपती संभाजीनगर - एकीकडे शहराचा वेगाने विस्तार होत असताना दुसरीकडे गेल्या ३२ वर्षात एकही नवी पाणी योजना झालेली नाही. त्यामुळे नागरिकांचे सध्या पाण्याविना बेहाल होत आहेत. महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी दहा-बारा वर्षात पाणी योजनेवर केवळ मलमपट्टी करून वेळ मारून नेली तर गेल्या तीन वर्षांत तर प्रशासनाने पाणी पुरवठ्याची पूर्णतः वाट लावली. शहराच्या अनेक भागात तब्बल आठ ते दहा दिवसानंतर पाणी मिळत असल्याने नागरिकांवर ‘पाणी पाणी’ करण्याची वेळ आली आहे.

कधी काळी तीन-साडेतीन असलेली लोकसंख्या आजघडीला १९ लाखांच्या घरात गेली आहे, पण शेवटची पाणी योजना १९९१ मध्ये टाकण्यात आलेली आहे. आजघडीला शहराची दररोजची मागणी सुमारे २७५ एमएलडीची असताना केवळ १२० ते १२२ एमएलडी पाणी सध्या शहरात येते.

सुरवातीला एक दिवसाआड, त्यानंतर दोन दिवसाआड व आता चार दिवसाआड महापालिकेचे पाण्याचे वेळापत्रक आहे, पण प्रत्यक्षात काही भागात आठ दिवसाला तर काही भागात दहा दिवसानंतर पाणी मिळते. शहरी भागात दरडोई पाण्याचा राष्ट्रीय निकष १३५ लिटर एवढा आहे. मात्र, शहरात आठ दिवसानंतर नळाला एक ते दीड हजार लिटरच पाणी मिळते, त्यामुळे नागरिकांना महागड्या खासगी टॅंकरचा आधार घ्यावा लागतो.

एखाद्या शहरासाठी पाणी योजना करताना सरासरी ३० वर्षांचा विचार केला जातो. छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी शेवटची योजना १९९१ मध्ये झाली असून, या योजनेला ३२ वर्षे झाली आहेत. १९९८ मध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत ६८ कोटी रुपयांची योजना मंजूर करण्यात आली. त्यातून शहरात दररोज येणाऱ्या पाण्यात ६५ एमएलडीने वाढ करण्याचे नियोजन होते, मात्र ही योजना फसली व शहराचा घात झाला.

नव्याने योजना करण्यासाठी पुढील १८ वर्षे महापालिकेसह सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले. समांतर योजनेचा दुसरा प्रयोग फसल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी सर्वसाधारण सभेत पुढील अडीच वर्षांत महापालिका स्वतः काम करून पाणी योजनेचे काम पूर्ण करेल, असा दावा केला पण त्यांचा दावा आजही कागदावरच आहे.

पाण्यातील ‘राजकारणा’ने शहराचा केला घात

समांतर पाणी पुरवठा योजना तत्कालीन कृषीमंत्री शरद पवार यांनी मंजूर करून घेतली होती. मात्र, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांना त्याचे श्रेय घ्यायचे होते. केंद्र, राज्य शासनाच्या निधीतून होणारी ही योजना ‘माझी योजना, माझी योजना’ असे खैरे सांगत सुटले व राजकारण सुरू झाले.

या योजनेत कोणा-कोणाची भागीदारी आहे, इथपर्यंत आरोप रंगत गेले, पुढे पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) मॉडेल आल्यानंतर ही योजना बंद करण्यासाठी मोठे आंदोलनच उभे राहिले व शहर पुन्हा मागे गेले. २००७ मध्ये सुरू झालेला व तब्बल आठ ते दहा आयएएस अधिकाऱ्यांच्या हाताखालून झालेला ‘समांतर’चा प्रवास २०१६ मध्ये संपला.

प्रयोगावर प्रयोग, तरी नळातून हव्वाच!

शहराची पाण्याची मागणी व सध्याच्या योजनेव्दारे मिळणारे पाणी यात सुमारे १५३ एमएलडीची तफावत आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी नव्या योजनेशिवाय पर्याय नसताना पाणी पुरवठ्यात फक्त प्रयोगावर प्रयोग सुरू आहेत. गळत्या बंद करणे, पाइपलाइनचे पॅच बदलणे, विद्युतपंप बदलणे, जलतज्ज्ञांचे सल्ले घेणे, याशिवाय पदाधिकारी व प्रशासनाने काहीच केले नाही. वर्षाला सुमारे पाच ते सात कोटी रुपये फक्त देखभाल दुरुस्तीवर खर्च केले जातात. ३२ वर्षाच्या या खर्चातून नवी योजना तयार झाली असती.

२६४ कोटी ते २,७४० कोटी

महापालिकेने २००५ मध्ये पाणी पुरवठा योजनेसाठी प्रस्ताव मंजूर केला होता. २६४ कोटी रुपये खर्च करून किर्लोस्कर कंपनी महापालिकेला जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पाणी आणून देणार होती. मात्र, ही योजना तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी रद्द केली. आजघडीला शहराच्या नव्या योजनेवर तब्बल २,७४० कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत.

• नाथसागरात आहे पण शहरात येईना!

• तब्बल ३२ वर्षांत शहरासाठी एकही नवी योजना नाही

• आधी सत्ताधाऱ्यांची मलमपट्टी, नंतर प्रशासनाने लावली वाट