‘पाणी’ कागदावर, बिले मात्र धडाधड!

‘पाणी’ कागदावर, बिलांचा मात्र पूर! --- जलजीवनच्या कामांवर जि.प. अध्यक्षांची नाराजी; टेस्टिंगशिवाय देयके नको --- सकाळ वृत्तसेवा छत्रपती संभाजीनगर, ता. १५ : जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन आणि स्थानिक पाणीपुरवठा योजनांतील निकृष्ट कामे, अपूर्ण पायाभूत सुविधा, चुकीचे बिलिंग आणि कागदोपत्री पूर्णत्वाच्या कामांवर जिल्हा परिषदेच्या वेरूळ सभागृहात झालेल्या आढावा बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. कामांची प्रत्यक्ष शंभर टक्के तपासणी आणि टेस्टिंग पूर्ण होईपर्यंत संबंधित कंत्राटदारांना बिले देऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. गावागावांतील योजनांचा तालुकानिहाय आढावा घेताना अनेक गावांमध्ये एकाही नळाला पाणी येत नसताना पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यांची ७५ ते ९० टक्क्यांपर्यंत बिले अदा केल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला. गावनिहाय सुमारे दीड ते पावणेदोन कोटी रुपयांच्या कामांत प्रत्यक्ष उपयोगात न येणाऱ्या सुविधांसाठी पैसे देण्यात आले. अनेक गावांमध्ये पाण्याच्या टाक्या बांधलेल्या नसतानाही कामे पूर्ण दाखवली. शाळा आणि अंगणवाड्यांतील पाणी जोडण्या कागदावर केल्या, तसेच एकच प्लॅस्टिक टाकी वेगवेगळ्या गावांत हलवून छायाचित्रांच्या आधारे काम पूर्ण झाल्याचे दाखविल्याचे गंभीर आरोप सदस्यांनी केले. काही ठिकाणी दर्जेदार वॉल्व्हऐवजी स्वस्त प्लॅस्टिकचे साहित्य वापरल्याचा आरोपही करण्यात आला. त्यामुळे योजनेतील सर्व कामांची टेस्टिंग पूर्ण केल्यानंतरच कंत्राटदारांना उर्वरित बिले अदा करावीत, अशी मागणी सदस्यांनी केली. या बैठकीला उपाध्यक्ष जितेंद्र जैस्वाल, सभापती सचिन गरड, बालाजी सोनटक्के, सदस्य संजय निकम, पंकज ठोंबरे यांच्यासह पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी, ग्रामसेवक व कंत्राटदार उपस्थित होते. --- कामांची अंदाजपत्रके ग्रामपंचायतींना द्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीला संबंधित योजनेच्या अंदाजपत्रकाची प्रत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश अध्यक्ष गलांडे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. ग्रामसेवकांनी अंदाजपत्रकातील पाइपलाइनची लांबी, जोडण्या, टाक्या व अन्य कामांची प्रत्यक्ष स्थळी जाऊन पडताळणी करून आठ दिवसांत व्हिडिओसह लेखी अहवाल उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा, असेही त्यांनी बजावले. --- खोदलेले सिमेंटचे रस्ते दुरुस्त करणार कोण? अनेक ठिकाणी नदी, नाले आणि पुलांजवळ अंदाजपत्रकानुसार भूमिगत अथवा संरक्षित पद्धतीने पाइपलाइन टाकलेली नाही. तसेच पाइपलाइनसाठी खोदलेले काँक्रीट रस्ते दुरुस्त केलेले नसल्याची तक्रार सदस्यांनी केली. यावर कंत्राटदारांनी अंदाजपत्रकानुसारच कामे पूर्ण करावीत, असेही निर्देश देण्यात आले. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाशी संबंधित प्रलंबित कामे सात दिवसांत, तर सर्व प्रलंबित विषय दहा दिवसांत निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट बैठकीत निश्चित करण्यात आले.