महिला शेतकरी प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया लालफितीत
-
जिल्ह्यात १.८० लाख अर्जांपैकी ३२ हजार मंजूर; ग्रामसभांच्या मान्यतेअभावी इतर प्रलंबित
महेश रोडे
निल्लोड (ता. सिल्लोड), ता. २२ : कष्टकरी महिलांना शासकीय कृषी योजनांचा थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ देण्याची मोहीम हाती घेतली. या योजनेला जिल्ह्यात महिलांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, आजवर तब्बल १ लाख ८० हजारांहून अधिक अर्ज दाखल झाले आहेत. मात्र, प्रशासकीय अनास्था, ग्रामसभांचे रखडलेले ठराव आणि ऑनलाइन प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटींमुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया लालफितीत अडकली आहे. जिल्ह्यात दाखल अर्जांपैकी ३२ हजार ६२४ अर्जच मंजूर झाले असून, दीड लाखांहून अधिक महिलांना अद्याप प्रमाणपत्रांची प्रतीक्षा आहे.
सिल्लोड तालुक्यात कृषी विभागाकडे एकूण ३० हजार ६८७ ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यांपैकी अवघ्या १० हजार ६८१ अर्जांना मंजुरी मिळाली आहे, तर २० हजारांहून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत. तालुक्यातील १३३ ग्रामपंचायतींपैकी जेमतेम ४५ ते ५० ग्रामपंचायतींमध्येच मंजुरीची प्रक्रिया पुढे सरकली आहे. उर्वरित बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसभांचे वेळापत्रक वेळेवर अपलोड न झाल्याने किंवा ठराव न पाठवल्याने संपूर्ण काम ठप्प पडले आहे.
चौकट
तालुकानिहाय अर्जांची स्थिती
तालुका ः अर्ज ः मंजूर ः प्रलंबित
सिल्लोड: ३०,६८७ ः १०,६८१ ः २०,००६
गंगापूर : ३१,४३० ः १,३८० ः ३०,०५०
कन्नड : २६,१५५ ः ८,५६६ ः १७,५८९
पैठण : २५,९६८ ः ४,५५६ ः २१,४१२
वैजापूर : २४,८७० ः ६,६३२ ः १८,२३८
संभाजीनगर : २३,४९४ ः १,७५२ ः २१,७४२
खुलताबाद : १५,१८९ ः ४,२०२ ः १०,९८७
फुलंब्री : १३,५५२ ः २,४११ ः ११,१४१
सोयगाव : ११,६४० ः ६३८ ः ११,००२
चौकट
योजनांच्या लाभाला ‘खो’
महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळाल्यास शासनाच्या विविध योजनांमध्ये प्राधान्य, अनुदानावर कृषी अवजारे, ठिबक व तुषार सिंचन, तसेच महिला बचत गटांच्या माध्यमातून शेतीपूरक व्यवसायांसाठी कर्ज मिळणे सुलभ होते. मात्र, ऐन खरीप हंगाम संपून रब्बीची तयारी सुरू असतानाही प्रमाणपत्रे हाती न पडल्याने महिलांना शासकीय अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे. अनेक ठिकाणी संगणक परिचालक आणि ग्रामपंचायत प्रशासनातील समन्वयाच्या अभावाचा फटका थेट महिलांना बसत आहे.
चौकट
प्रमाणपत्रासाठीचे निकष
- वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेली आणि महाराष्ट्रात किमान एका हंगामात प्रत्यक्ष शेतीकाम किंवा शेतीपूरक व्यवसाय करणारी महिला पात्र.
- स्वतःच्या नावावर शेतजमीन (७/१२) नसली, तरी कुटुंबातील शेतीत राबणाऱ्या महिलांना हे प्रमाणपत्र मिळते.
- ग्रामसभेने अर्ज नामंजूर केल्यास ७ दिवसांत कारण देणे, आणि मंजुरीचा ठराव झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र वितरीत करणे नियमानुसार बंधनकारक आहे.
प्रतिक्रिया
गावांमध्ये ग्रामसभा पार पडल्या आहेत. मात्र, ग्रामपंचायतींचे वेळापत्रक आणि बैठकांचे ठराव ऑनलाइन प्रणालीवर अपलोड करणे आवश्यक असते. काही तांत्रिक अडचणींमुळे आणि संबंधित ऑपरेटरकडून हे वेळापत्रक वेळेत अपलोड न झाल्यामुळे विलंब झाला. ही प्रक्रिया तत्काळ दुरुस्त करून प्रलंबित अर्जांचा निपटारा केला जाईल.
- रत्नाकर पगार,
गटविकास अधिकारी, सिल्लोड
प्रतिक्रिया
महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी महिन्यापूर्वी ऑनलाइन अर्ज भरला होता. परंतु ग्रामपंचायतीत विचारणा केली असता अजून ठराव झाला नाही किंवा साइट चालत नाही, अशी उत्तरे मिळतात. प्रमाणपत्र लवकर मिळाले तरच आम्हाला योजनांचा आधार मिळेल. प्रशासनाने कागदी घोडे नाचवणे थांबवून त्वरित प्रमाणपत्रे द्यावीत.
- निर्मला आहेर,
अर्जदार महिला, सिल्लोड