बीडच्या सव्वादोन लाख महिला ठरल्या ‘अधिकृत शेतकरी’
सकाळ वृत्तसेवा
बीड, ता. १७ ः शेतात रात्रंदिवस राबून आणि पशुपालनात मोठा वाटा उचलूनही, केवळ सातबारा नावावर नसल्याने बीड जिल्ह्यातील अनेक महिला शासकीय योजनांपासून वंचित राहत होत्या. मात्र, आता या महिलांना हक्काची आणि कायदेशीर ओळख मिळाली आहे. राज्य शासनाच्या ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ योजनेला जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, तब्बल २ लाख १२ हजार ५३४ महिलांनी या प्रमाणपत्रासाठी यशस्वी नोंदणी केली आहे. या लक्षणीय सहभागामुळे नोंदणीत बीड जिल्ह्याने मराठवाड्यात तिसरा, तर संपूर्ण राज्यात बारावा क्रमांक पटकावला आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने घोषित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य शासनाने महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ संमत केला. या कायद्यामुळे स्वतःच्या नावे जमीन नसलेल्या महिलांनाही आता स्वतंत्र महिला शेतकरी म्हणून प्रमाणपत्र दिले जात आहे.
-----
महिलांना मिळणार थेट लाभ
महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे आता जिल्ह्यातील पात्र महिलांसाठी संस्थात्मक कृषी कर्ज, पीककर्ज आणि पीकविमा मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच, बियाणे, खते आणि कृषी विभागाच्या विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ या महिलांना घेता येणार आहे. या निर्णयामुळे महिलांचे खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरण होण्यास मोठी मदत होणार आहे.