esakal | Shocking : आरटीई येताच गुंडाळल्या भोंगाशाळा, साखरशाळा
sakal

बोलून बातमी शोधा

संग्रहित छायाचित्र

ऊसतोड, वीटभट्टी कामगारांची मुले शिक्षणाला पारखे 

Shocking : आरटीई येताच गुंडाळल्या भोंगाशाळा, साखरशाळा

sakal_logo
By
मधुकर कांबळे

औरंगाबाद - काम केले तर पोटाला खायला मिळेल अशी हातावर पोट असलेली कुटुंबे दिवाळीनंतर घरांना कुलूपे लावून जीवनावश्‍यक भांडीकुंडी बैलगाडीवर लादून ऊसतोडीला निघतात. कामावर जाताना लहान मुलामुलींची सहा महिने शाळा बुडवून त्यांनाही सोबत न्यावे लागते. अशा मुलांसाठी साखरशाळा तर वीटभट्टीवर काम करणाऱ्यांच्या मुलांसाठी भोंगाशाळा होत्या. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणात सहा महिने खंड पडायचा नाही. मात्र, आरटीईचा कायदा आला आणि साखरशाळा, भोंगाशाळा गुंडाळण्यात आल्या. आता या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. 
औरंगाबादच्या कन्नड, वैजापूर, सिल्लोड, फुलंब्री तालुका तर पैठण तालुक्‍याच्या काही भागांतून पश्‍चिम महाराष्ट्रामध्ये ऊसतोडीच्या कामासाठी मजुरांचे जत्थेच्या जत्थे जातात.

ऊसतोडीसाठी जाणाऱ्या लोकांच्या घरामध्ये म्हातारी माणसेच उरतात. मुलींच्या बाबतीत तर पालक कोणतीही जोखीम घेत नाहीत; कारण त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न महत्त्वाचा असतो. यामुळे ऊसतोड कामगार असो किंवा वीटभट्टी कामगार, त्यांच्या मुलांना शाळाबाह्य व्हावे लागत आहे. यामुळे 1999 ते 2011 पर्यंत साखर शाळा चालवल्या जात होत्या. स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून साखर कारखाना परिसरात ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना जवळच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये दाखल करून त्यांचा दिवाळीनंतरचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून घेतला जायचा व तसे त्यांच्या मूळ गावातील शाळांमध्ये पुन्हा प्रवेश व्हावा यासाठी प्रमाणपत्र मिळवून दिले जायचे. काही शासनाचा निधी व काही परदेशातील संस्थांच्या अर्थसाहाय्यातून या साखरशाळा चालवल्या जायच्या. भोंगा शाळांमध्ये वीटभट्ट्यांवर काम करणाऱ्या कामगारांच्या मुलांना जवळपासच्या सर्व वीटभट्ट्यांवरून बोलावून आणून एकत्रित शाळा घेतली जायची. मात्र, या दोन्ही शाळा आरटीई नंतर गुंडाळण्यात आल्या आहेत. या स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांना त्यांच्याच गावात राहून शिक्षण करता यावे यासाठी
वसतिगृहे बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले; मात्र जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून त्यासाठी म्हणावे तितके प्रयत्न केले गेले नाहीत. 

जिल्हा परिषद उदासीन 
यासंदर्भात तत्कालीन साखरशाळांचे माजी राज्य समन्वयक गौतम लांडगे म्हणाले, की आरटीई कायदा आल्यानंतर शासनाने स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांना त्यांच्या गावातच शिक्षण मिळाले पाहिजे. हे काम शासनाच्या संस्था म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या शाळा करतील असे सांगितल्याने साखरशाळा बंद पडल्या. 1999 ते 2011 या काळात आम्ही जनार्थ संस्थेच्या माध्यमातून तब्बल 83 मुला-मुलींचे शिक्षण पूर्ण करून घेतले. आता त्यांच्या गावातच वसतिगृहे सुरू करून, त्यांच्या निवास व भोजनासह शिक्षण पूर्ण करणे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे काम आहे. मात्र, यासाठी फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. 

loading image
go to top