शेतकरी संघटनेच्या बैठकीत कर्जमुक्ती, तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यावर चर्चा

सुषेन जाधव
गुरुवार, 22 ऑगस्ट 2019

गुरुवारी दोन सत्रांत शेतकऱ्यांवरी कर्ज आणि बी-बियाण्यांतील तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याबाबत विविध मुद्दयांवर चर्चा झाली. तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य लढ्याला जे यश एचटीबीटी कापसाच्या आंदोलनात लाभले व जगभरातील माध्यमांनी याची स्वतंत्र दखल घेतली ही एक मोठी उपलब्धी शेतकरी संघटनेला मिळाली. हा लढा केवळ कापसापुरता मर्यादित न राहता सर्वच पिकांतील तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत पुढे चालू ठेवण्याचा निर्धार बैठकीत करण्यात आला.

 

  • गुरुवारपासून बैठकीस सुरवात
  • शुक्रवारी होणार विधानसभा निवडणूकीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय 

औरंगाबाद ः शेतकरी संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत पहिल्या दिवशी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य आदिं विषयावर चर्चा करण्यात आली. उस्मानपुऱ्यातील कलश मंगलकार्यालयात आयोजित बैठकीचे उद्‌घाटन शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल घनवट यांच्या हस्ते करण्यात आले. शुक्रवारी (ता. 23) आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकीबाबत धोरणात्मक निर्णय होणार असल्याची संघटनेचे मराठवाडा प्रदेशाध्यक्ष कैलास तवार यांनी दिली. 

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात शेतकरी संघटना, शेतकरी महिला आघाडी, शेतकरी युवा आघाडी व स्वतंत्र भारत पक्ष आदिंचे पदाधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. ऍड. वामनराव चटप, शेतकरी संघटना न्यासचे अध्यक्ष गोविंद जोशी, डॉ. मानवेंद्र काचोळे, पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या अध्यक्ष सीमाताई नरवडे, ललित बहाळे, ऍड. प्रकाश पाटील, ऍड. त्रिंबक जाधव, डॉ. अप्पासाहेब कदम, जी. पी. कदम, महिला आघाडीच्या माजी प्रदेशाध्यक्ष जयश्रीताई पाटील, भाउसाहेब गायके, शिवाजी सोनवणे, रशीदभाई शेख यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसह संपूर्ण कर्जमुक्ती, पीक वीमा योजना, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य, बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य, शेती विरोधी कायदे आदी विषयांवर विचारविनिमय करून ठोस भूमिका निश्‍चित करण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. गुरुवारी दोन सत्रांत शेतकऱ्यांवरी कर्ज आणि बी-बियाण्यांतील तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याबाबत विविध मुद्दयांवर चर्चा झाली. तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य लढ्याला जे यश एचटीबीटी कापसाच्या आंदोलनात लाभले व जगभरातील माध्यमांनी याची स्वतंत्र दखल घेतली ही एक मोठी उपलब्धी शेतकरी संघटनेला मिळाली. हा लढा केवळ कापसापुरता मर्यादित न राहता सर्वच पिकांतील तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत पुढे चालू ठेवण्याचा निर्धार बैठकीत करण्यात आला. शेतीविरोधी कायद्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने पहिल्यांदाच नरमाईचे धोरण अवलंबिले आहे. आवश्‍यक वस्तू कायदा, कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा यांचा फेरविचार करण्याचे शासनाने मान्य केले. या अनुषंगानेही सदर कार्यकारिणीत साधक-बाधक चर्चा झाली. बैठकीला राज्यभरांतून शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्ह्याध्यक्ष, विधानसभा निवडणुकीतील संभाव्य उमेदवार व राज्य कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित आहेत. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: discussion about Wave Crop loan, Freedom of technology in National level meeting of Farmers' Association