शेती, उद्योग, महिलांसाठी भरीव तरतुद हवी

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 25 जानेवारी 2020

केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या आगामी अर्थसंकल्पात शेती, शेतकरी, उद्योग आदींच्या भरभरासाठी भरीव तरतुद करण्याची अपेक्षा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. शासनाने वरवर उपाय न करता ठोस उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

नांदेड : प्रत्येक वर्षी राज्याचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सादर करत असतात. मात्र त्यातील तरतुदींची प्रभावी अमलबजावणी होत नाही. शेतीसाठी, शिक्षणासाठी, नागरी सुविधा, महागाई, महिला सुरक्षा आदींवर अर्थसंकल्पात प्राधान्य देऊन त्याची अंमलबजावणी तात्काळ झाली पाहिजे. गरीब कुटुंबातील अनेक विद्यार्थी आर्थिक अडचणीमुळे उच्च शिक्षण घेऊ शकत नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर करताना यावर गांभीर्याने विचार व्हायला पाहिजे. कारण, प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्प सादर होतो. प्रत्येक वर्षी त्यात पुनरावृत्ती होत आहे. नव्या सरकारने याकडे लक्ष द्यावे, एवढीच. अपेक्षा आहे.
डॉ. नंदकुमार बाहेती, निवृत्त प्राचार्य, नांदेड.

हेही वाचावे....श्रद्धेवर अंधश्रद्धा वरचढ : कशी ते वाचा

समतोल विकासा साधण्याचा प्रयत्न व्हावा
अनेक वर्षापासून नांदेड जिल्ह्याचा विकास रखडला आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्याने स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने सरकारने पावले उचलावीत अशी अपेक्षा आहे. विशेष करुन जिल्ह्यात चांगली शेती आहे. त्यामुळे शेतीमधुन मोठ्या प्रमाणावर कच्चा माल सहज उपलब्ध होतो. त्यामुळे शेतीवर आधारित उद्योगधंदे उभारले गेले पाहिजे. त्याशिवाय गावातुन होणारे स्थलांतर थांबवता येणार नाही. यासाठी खासदारांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. केंद्राची योजना ही संपूर्ण देशासाठी असेल पण महाराष्‍ट्रा शासनाने यासाठी विशेष प्रयत्न करणेगरजेचे आहे. लातुरला रेल्वेचे युनिट'मिळाल्याने त्या ठिकाणी रोजगाराच्‍या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. त्याच धर्तीवर नांदेड जिल्ह्यात देखिल असे मदर युनिट'उभारले जावे. त्यातुन रोजगार निर्मिती होण्यात मदत होईल.
हर्षद शहा (उद्योजक, तथा व्यापारी)

हेही वाचलेच पाहिजे....दुष्काळात तेरावा महिना : कसा तो वाचाच

उद्योजकांना मोठ्या आपेक्षा 
जिल्ह्यात उद्योग व्यवसायाला खुप वाव आहे. नवउद्योजक उद्योगात येऊ पहाताहेत परंतु उद्योगधंद्यासाठी अवश्यक गोष्टी त्यांना वेळेवर मिळत नाहीत. त्यामुळे अनेक तरुण उद्योजक निराश होत आहेत. आघाडी सरकरकडून अशा नव उद्योजकांना खुप मोठ्या आपेक्षा आहेत. त्यासाठी जिल्ह्यात ग्रीनपीस प्लॅट, रेडीमेड क्लस्टर सारखे मोठे युनिट उभारले जावे. यातुन रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. मोठ्या शहरातील उद्योजक जिल्ह्याकडे आकर्षित होती. अशा पद्धतीने मोठे उद्योगधंदे उभारले जावेत.
प्रेमकुमार भातावाला (उद्योजक)

शेतीसाठी चार लाख कोटींची तरतुद करावी
केंद्र शासनान अर्थसंकल्पात शेतीसाठी चार लाख कोटींची भरीव तरतुद करणे गरजेचे आहे. असे झाले तरच शेतकऱ्यांच्या योजना प्रभावपणे राबविता येतील. यासोबतच शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या बाजार मुल्यांकनानुसार पन्नास टक्के बिनव्याजी कर्ज देण्यात यावे. असे झाले तरच शेतकऱ्याचे जिवणमान उंचावेल. वयोवृद्ध शेतकऱ्यांना पेन्शन देण्याची व्यवस्थाही अर्थसंकल्पात करावी. शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्यावा.
गोपाळ पाटील इजळीकर, (अध्यक्ष, किसान बिरादरी) 

हमी दरातील तफावत शेतकऱ्यांना द्यावी
वारंवार कर्जमाफी मागण्याची वेळ शेतकऱ्यावर येणार नाही यासाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात शेतीच्या नविन संशोधनाच्या कामी मोठी आर्थिक तरतूद करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने शेतीमालाचा हमीभाव काढण्याच्या पद्धतीत बदल करावा. हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल विकला तर भावानंतर योजनेअंतर्गत सरकारने फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यासाठी आर्थिक तरदुत करावी, राज्यांनी हमीभावासाठी शिफारस केलेले दर व केंद्राने जाहीर केलेले दर यातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यासाठी योजना निर्माण करावी. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना चालना देण्यासाठी बँक कर्ज पुरवठा च्या बाबतीत जाचक अटी दूर करून कंपन्यांना थेट अर्थसाह्य करण्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद करावी, शेंद्रिय शेती करण्यासाठी विशेष पँकेज  देवुन प्रोत्साहन योजना आणावी.
प्रल्हाद इंगोले, राज्य सदस्य, ऊस दर नियामक मंडळ. 

सर्वसामान्यांच्या हितासाठी अर्थसंकल्प असावा
दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर होतो आणि त्याची काही दिवस चर्चाही होती. नंतर काय होते कुणालाही माहिती मिळत नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्प कुणासाठी हेच कळायला मार्ग नाही. माझ्या मते अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्यांच्यासाठी असला पाहिजे. त्याचे प्रतिबिंब त्यात उमटले पाहिजे. पण तसे होताना दिसत नाही. फक्त मार्च एर्प्रिल आले की तयारी होते. नंतर काहीच वर्षभर होत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प सादर व्हावा.
सौ. शोभा कुलकर्णी, शिक्षिका.

महिलांच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत
दरवर्षी देशाचा अर्थसंकल्प सादर होतो. त्यावेळी त्याचावर विरोधी पक्ष आणि लोकांकडून खूप  चर्चा होते. नंतर हा विषय मागे पडतो. या अर्थसंकल्पामध्ये महिलांचा हिताचा आवश्यक विचार आणि समावेश झाला पाहिजे. जशा महिला आपल्या घराचे वार्षिक, मासिक अर्थसंकल्प बनवतात तसेच देशाचे पण उत्तम सांभाळतील. महिला आज पुरुषांच्या बरोबरीने प्रत्येक क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. यशस्वीपणे काम करत आहेत. त्यांचा विचार देशाचा अर्थसंकल्पात झालाच पाहिजे. विशेष म्हणजे 
देशाच्या अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतरामन या महिला असल्याने त्या महिलांच्या हिताचा  नक्कीच विचार करतील. 
सौ. स्नेहा खणके, अभियंता.
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Expectation of provision for agriculture, industries, nanded news