ई-वाहने वाढविणार बेरोजगारी?

आदित्य वाघमारे 
सोमवार, 19 ऑगस्ट 2019

विजेवर चालणारी वाहने ही स्वस्त आणि प्रदूषणरहित पर्याय असल्याची चर्चा सध्या जोरात आहे; मात्र दुसऱ्या बाजूचा विचार आणि चर्चा सध्या होताना दिसत नाही. क्रूड ऑईलला २०२३ पर्यंत पर्याय म्हणून रस्त्यांवर आणण्यासाठीचा ई-वाहनांचा आग्रह बेरोजगारी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उतरंडीकडे नेणारा तर ठरणार नाही ना, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

औरंगाबाद - विजेवर चालणारी वाहने ही स्वस्त आणि प्रदूषणरहित पर्याय असल्याची चर्चा सध्या जोरात आहे; मात्र दुसऱ्या बाजूचा विचार आणि चर्चा सध्या होताना दिसत नाही. क्रूड ऑईलला २०२३ पर्यंत पर्याय म्हणून रस्त्यांवर आणण्यासाठीचा ई-वाहनांचा आग्रह बेरोजगारी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उतरंडीकडे नेणारा तर ठरणार नाही ना, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. विजेचे करावे लागणारे बंपर उत्पादन, बॅटरी सेलची करावी लागणारी आयात, वाहनांचे सुटे भाग तयार करणाऱ्या कंपन्यांवर उद्‌भवणारी परिस्थिती याची चर्चा होत नसल्याचे चित्र आहे. 

पेट्रोल-डिझेलला पर्याय म्हणून सरकारने २०२३ पासून ई-वाहने रस्त्यांवर आणण्याचा निर्णय जाहीर केला. याला प्रदूषण कमी करणारी यंत्रणा, वाहन चालवताना किलोमीटरमागे होणारा कमीत कमी खर्च या त्याच्या सकारात्मक बाजू सध्या सांगितल्या जात आहेत. मात्र या विषयातून उभ्या राहणाऱ्या अडचणींवर सध्या कोणतीही चर्चा नाही. विजेवर चालणारी वाहने रस्त्यावरून धावू लागली की त्यांच्यासाठी लागणारी वाढीव वीज तयार करताना होणारा खर्च, त्यासाठी लागणारा कोळसा आणि त्याचे अधिकचे उत्खनन यावर सखोल चर्चा अपेक्षित आहे. आज अनेक दुर्गम भागांत स्वातंत्र्याच्या सत्तरीनंतरही वीज पोचवण्याचे काम पूर्ण झालेले नाही. अशा परिस्थितीत देशातील पेट्रोल-डिझेल वाहनांना ई-वाहनांच्या इंजिनमध्ये रूपांतरित करण्याचे काम खरेच गरजेचे आहे काय, यावरही ई-वाहनांविषयीचे धोरण ठरविताना चर्चा करणे आता गरजेचे होत आहे. 

इंजिनचे भाग घटले, रोजगाराचे काय?
ई-वाहने चालवण्यासाठी इंधन म्हणून पेट्रोल-डिझेल वापरलेच जाणार नसल्याने सध्याच्या पारंपरिक इंजिनला चालवणारी यंत्रणाही बदलणार आहे. इंजिनला चालवणारे भाग कमी होतील आणि त्याचा थेट परिणाम हे भाग तयार करणाऱ्या कंपन्या आणि त्यांच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या रोजगारावर होईल. या कंपन्यांनी भविष्यात काय करायचे, त्यांनी उत्पादन नेमके कसे आणि कशाचे करायचे, याबाबतही ई-वाहनांच्या पॉलिसीमध्ये आता विस्ताराने चर्चा अपेक्षित आहे. या कंपन्यांमध्ये बहुतांश कंपन्या या लघु स्वरूपाच्या आहेत आणि त्याच मोठा रोजगार देणाऱ्या आहेत. 

क्रूड ऑईलचा पैसा लिथियमकडे?
लिथियम या धातूने तयार बॅटरी ई-वाहनांसाठी लावण्यात येतात. या धातूच्या उत्पादनात पाश्‍चिमात्य राष्ट्रे आणि चीन आघाडीवर आहेत. त्यामुळे भारतात या बॅटरी तयार करण्याचा कारखाना तयार झाला तरी त्या कंपनीला लिथियम हे भारतात आयातच करावे लागणार आहे. मग सध्या आयात कराव्या लागणाऱ्या क्रूड ऑईलची जागा ही लिथियम तर घेणार नाही ना, असा सवाल आता उद्योगजगतात विचारला जातो आहे. बॅटरीचे आयुष्य वाढविण्यावर संशोधन झाले जरी, तरी त्याचे आयुष्य संपल्यावर या लिथियमला आणि बॅटरीतील अन्य रसायनांना नष्ट कसे करायचे, यावर इलाज अद्याप सापडलेला नाही. 

काय सांगतात अभ्यासक....

संशोधनावर अधिक भर हवा - राम भोगले 
खेड्यांतील वाहने इलेक्‍ट्रॉनिक इंजिनवर नेण्याचा विचार करण्याऐवजी इथेनॉलवर चालणारी वाहने अधिक चांगला पर्याय ठरू शकतील. इथेनॉल शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे साधन ठरणारेही आहे. ई-वाहनांमधील बॅटरींना लागणारे लिथियम क्रूड ऑईलची जागा घेईल; मात्र आयात कायमच राहणार. डिझेल-पेट्रोलवर चालणारे इंजिन बाद होत असेल तर त्याचे भाग घडविणाऱ्या कंपन्यांना फटका बसणार. या कंपन्या आज देशात मोठा रोजगार देणाऱ्या आहेत. एकदम मोठे बदल घडवण्यापेक्षा विद्यमान यंत्रणेच्या माध्यमातून लहान बदल घडावेत आणि त्यासाठी संशोधनही होणे अपेक्षित आहे. 

वीजनिर्मिती, बॅटरीची विल्हेवाट कशी - उमेश दाशरथी
आज देशासाठी लागणाऱ्या विजेची निर्मिती करण्यासाठी कोळशाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. भविष्यात ई-वाहनांसाठी लागणाऱ्या विजेसाठी कोळशाचा अधिक वापर करणे, हा निसर्गावर टाकलेला दबावच आहे. लिथियम बॅटरीची विल्हेवाट कशी करणार, हा देशापुढील मोठा सवाल राहणार आहे. यातून किती कंपन्यांमधील रोजगारावर परिणाम होईल, याचा विचार आता व्हायला हवा. त्यावर तोडगा निघणे अपेक्षित आहे. सरकार जे बोलते ते करते हे अनेक निर्णयांतून दिसले आहे. भविष्यात अनेक बदल यातून घडतील; पण ते नकारात्मक राहण्याची भीती आहे. 

प्रभावित कंपन्यांसाठी धोरण हवे - मुकुंद कुलकर्णी 
आखाती राष्ट्रांवरील निर्भरता कमी करताना आपण लिथियमचे साठे असलेल्या राष्ट्रांवर ती वाढवणार आहोत. ३५० भागांची इंजिनची यंत्रणा २० भागांवर आल्याने रोजगाराचा प्रश्न उद्‌भवणार आहेच. मात्र नव्या संधींसह नव्या रोजगारालाही स्थान मिळेल. संगणक, सेन्सर, बॅटरी, सॉफ्टवेअरचे महत्त्व वाढणार आहे. कंपन्यांना आपला फोकस बदलावाच लागणार आहे. ज्या उत्साहात सरकारने ई-पॉलिसीची थाटात घोषणा केली, त्याच जबाबदारीने सरकारकडून ‘रोजगार गमावणाऱ्यांच्या पुनर्वसनाला हातभार लावणे’ ही बाब या पॉलिसीत येणे अपेक्षित आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Fear of increasing unemployment due to e-vehicles