एकाच दिवशी दोन परीक्षांचा चेंडू अधिकाऱ्यांच्या कोर्टात

सुषेन जाधव
शुक्रवार, 22 नोव्हेंबर 2019

  • जलसंपदा व मुंबई महापालिकेतील भरतीची परीक्षा एकाच दिवशी 
  • औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका निकाली काढली 
     

 

औरंगाबाद : जलसंपदा विभागातील कनिष्ठ अभियंता व मुंबई महापालिकेतील कनिष्ठ अभियंता पदांसाठीच्या परीक्षा एकाच दिवशी आल्याने वेळापत्रकात बदल करण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी (ता. 22) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. दरम्यान, संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वेळापत्रकात बदल करण्यासंदर्भात आपल्या अधिकाराचा वापर करून शक्‍य होईल तो बदल करावा, असे आदेश खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती अविनाश घारोटे यांनी दिले. तसेच याचिका निकाली काढली. त्यामुळे वेळापत्रकात बदल करण्याचा चेंडू आता अधिकाऱ्यांच्या कोर्टात गेला आहे. 

प्रकरणात गुरुवारी (ता.21) झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सरकारी वकिलांना वेळापत्रकासंदर्भात माहिती घेण्याच्या तोंडी सूचना दिल्या होत्या, त्यानुसार सरकारी वकील ऍड. सिद्धार्थ यावलकर यांनी खंडपीठात माहिती सादर केली. ऍड. यावलकर यांनी माहिती सादर केली, की परीक्षा वेळापत्रक बदलण्यासंदर्भात जलसंपदा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग; तसेच नागरी विकास विभागाची संयुक्त बैठक झाली आहे. तसेच सदर बैठकीत जलसंपदा विभागाची जवळपास बरीच प्रक्रिया पार पडलेली आहे, त्यामुळे परीक्षा वेळापत्रक बदलात शक्‍यता नसल्याचा निर्णय बैठकीत झाला आहे. तसेच मुंबई महापालिकेनेही वेळापत्रक बदलण्यास असमर्थता दर्शविली असल्याचे म्हणणे खंडपीठात सादर केले. यावर खंडपीठाने संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारात शक्‍य असतील ते बदल करावेत, असे आदेश देत याचिका निकाली काढली. 

काय होते प्रकरण? 
प्रकरणात प्रेम दराडे यांच्यासह पाच परीक्षार्थ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार जलसंपदा विभागाने कनिष्ठ अभियंता (सिव्हिल ग्रेड-बी) या पदासाठी जाहिरात काढली; मात्र परीक्षेची तारीख निश्‍चित करण्यात आली नव्हती; तसेच मुंबई महापालिकेने ऑक्‍टोबर 2019 मध्ये कनिष्ठ अभियंता (सिव्हिल ग्रेड-बी) या पदासाठी जाहिरात दिली होती. तसेच या परीक्षेची तारीख 25 नोव्हेंबर निश्‍चित केली होती. जलसंपदा विभागाने ता. 25 आणि 26 नोव्हेंबर अशा दोन टप्प्यांत सदर परीक्षा घेण्यात येणार असल्याचे ऑनलाइन संकेतस्थळाद्वारे जाहीर केले. परीक्षार्थ्यांनी संबंधित विभागांना ई-मेलद्वारे कळविले. मात्र, प्रतिसाद न मिळाल्याने खंडपीठात धाव घेण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. रूपेश जैस्वाल तर शासनातर्फे ऍड. सिद्धार्थ यावलकर यांनी बाजू मांडली. 

असा झाला युक्तिवाद 
याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. रूपेश जैस्वाल यांनी युक्तिवाद केला, की जलसंपदा विभागाने सदर पदासाठी तब्बल चार वर्षांनंतर जाहिरात काढली आहे, ही संधी हुकल्यास सदर पदाची जाहिरात चार वर्षांनंतर येणार आहे. जास्त परीक्षार्थ्यांची परीक्षा घेतल्यास अधिकतम उत्तम उमेदवार पात्र ठरतील; तसेच जलसंपदा विभागातर्फे सदर परीक्षा दोन टप्प्यांत म्हणजेच 25 व 26 नोव्हेंबरदरम्यान होत असून, 25 नोव्हेंबर रोजी परीक्षा असणाऱ्या परीक्षार्थी उमेदवारांवर अन्याय होईल. तर इतर परीक्षार्थी महापालिका आणि जलसंपदा विभागाच्या परीक्षा देऊ शकतील. जलसंपदा परीक्षेसाठी राज्यभरातून 35 ते 40 हजार परीक्षार्थी बसले असून, संबंधित परीक्षेचे वेळापत्रक बदलण्यासाठी येणारा खर्च याचिकाकर्त्यांसह इतर परीक्षार्थी भरण्यास तयार असल्याचाही युक्तिवाद केल्याचे ऍड. जैस्वाल यांनी सांगितले.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Free Choice of concern Authority : two department Exam on same day decision : Aurangabad HighCourt