आचारसंहिता संपल्यानंतरही ‘गॅस पेटेना’!

भास्कर लांडे
बुधवार, 13 नोव्हेंबर 2019

परभणी : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपून पंधरवडा लोटला, तरीही ‘पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजना - २’ सुरू झालेली नाही. म्हणून लाभार्थींच्या घरात गॅसही पेटत नाही आणि रॉकेलही मिळात नाही. जिल्ह्यात अशा शिधापत्रिकाधारकांची संख्या हजारोंच्या घरात असल्याने लाभार्थींना दुहेरी नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.  

परभणी : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपून पंधरवडा लोटला, तरीही ‘पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजना - २’ सुरू झालेली नाही. म्हणून लाभार्थींच्या घरात गॅसही पेटत नाही आणि रॉकेलही मिळात नाही. जिल्ह्यात अशा शिधापत्रिकाधारकांची संख्या हजारोंच्या घरात असल्याने लाभार्थींना दुहेरी नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.  

राज्यात ‘पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजना - २’ ही योजना सुरू होण्यासाठी नवीन सरकार स्थापन होण्याची कारणे दिली जात आहेत. परंतु, ही योजना केंद्र शासनाची असून राज्य शासनाशी तिचा तेवढा संबंध येत नाही. कारण या योजनेत तीन वेळा बदल करण्यात आला. प्रत्येक वेळी निकष बदलेले. मात्र, अधिकार कक्षेत काही बदल झाला नाही. पहिल्यांदा केंद्र शासनाने पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजना - १ आणि दुसऱ्यांना उज्ज्वला योजना -२ या नावाने राबविली. ती बंद करून ‘चूलमुक्त महाराष्ट्र, धूरमुक्त महाराष्ट्र’, या अभियानाला सुरवात केली. त्यातून लाभार्थींना शंभर रुपयांत गॅसजोडणी देण्यात येते. हे अभियान जेमतेम महिनाभर चालले.

पुढे विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे ते बंद पडले, ते अद्यापही सुरू होऊ शकलले नाही. वास्तविक विधानसभेची आचारसंहिता ऑक्टोबर २०१९ अखेर संपली. तत्पूर्वी २७ ऑगस्ट २०१९ पासून जिल्ह्यातील लाभार्थींना गॅस मिळत नाहीत. त्यांनी निवडणुकीपूर्वीच अर्ज केलेले आहेत. ते गॅस ऐजन्सीवर जाऊन रिकाम्या हाती परतत आहेत. त्यापैकी काही जणांचे फॉर्मही अपलोडही झाले आहेत. परंतु, त्यांना गॅस मिळण्याचा पत्ता नाही. मग याच योजनेतील अपात्र लाभार्थींना गॅस कधी देणार? हा प्रश्न आहे. त्याहीपेक्षा गॅसपासून वंचित शिधापत्रिकाधारकांना ३१ मार्च २०२० पर्यंत गॅस जोडणी देण्याची घोषणा केली होती. हे उद्दिष्ट अवघ्या पाच महिन्यांत पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. तोपर्यंत लाभार्थींना केरोसीनलादेखील मुकावे लागत असून लाभार्थी गॅसच्या प्रतीक्षेत आहेत.

जिल्हानिहाय संनियंत्रण समिती
‘चूलमुक्त महाराष्ट्र, धूरमुक्त महाराष्ट्र’ ही नवीन योजना २४ जुलै २०१९ रोजी जाहीर केली. त्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचे लाभार्थी आणि आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकरी लाभार्थी आहेत. या योजनेसाठी जिल्हानिहाय संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली असून त्याचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत. सचिव जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्य दोन प्रतिनिधीत तेल कंपनीचा, जिल्हास्तरीय गॅस असोसिएशनचा व प्रतिनिधींचा समावेश आहे.

विधानसभा निवडणूक आचारंहितेमुळे गॅस वाटप बंद आहे. ते सुरू करण्याबाबत अद्याप शासकीय स्तरावरून सूचना आलेल्या नाहीत. त्या येताच लाभार्थींना गॅस वाटप केले जाईल.
-ज्योत्स्ना धुळे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, परभणी.
..


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 'Gas patina' even after the code of conduct has ended!