Dharashiv News : शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे २९४ कोटी मिळवून द्या ; आमदार कैलास पाटील यांची कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्याकडे मागणी

कळंब : मागील खरीप हंगामातील पीक विम्याचे २९४ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना अजूनही मिळाले नाहीत. राज्यस्तरीय तक्रार समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी कृषी आयुक्त प्रविण गेडाम यांच्याकडे केली आहे.आमदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसांचे संदर्भही दिले आहेत.

कृषी आयुक्त गेडाम यांची भेट घेवून मागील वर्षीच्या पीक विम्याचे निम्मेच वाटप झाले आहे. उर्वरित रक्कम कंपनीने दाबून ठेवली आहे. त्यामुळे तत्काळ या प्रश्नाकडे लक्ष देवून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी लेखी मागणी केली आहे. २०२२ च्या पीकविमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी पिके संरक्षित केली.

विमा कंपनीने असमान पद्धतीने दिलेल्या पीकविम्याची रक्कम वाढवून देणे, अपात्र करण्यात आलेल्या पुर्वसूचनांबाबत विमा कंपनीला आदेश देण्यासाठी ८ फेब्रुवारीला आमदार पाटील यानी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली होती. विभागस्तरीय बैठकीत कंपनीने ५०/५० टक्के भारांकन न लावता पंचनाम्यातील क्षेत्र व टक्केवारीनुसार नुकसान भरपाई वितरीत करावी, पुर्वसूचनांच्या पंचनाम्याच्या प्रती ८ मार्च २०२३ पर्यंत कृषी विभागास उपलब्ध करुन द्याव्यात. तोपर्यंत प्रती उपलब्ध न केल्यास विमा कंपनी विरुद्ध कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशारा समितीने दिला होता.

कंपनीमार्फत प्रत्यक्ष पाहणी न करता १ लाख ३४ हजार ३२८ नाकारण्यात आलेल्या पुर्व सूचनांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. शेतकऱ्यांना २९४ कोटी रुपये नुकसान भरपाई देण्याबाबत राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने १० ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या बैठकीत भारतीय कृषि विमा कंपनीस उर्वरित ५० टक्के रक्कम वितरीत करावी, असे आदेश दिले होते. २४ ऑगस्ट २०२३ रोजी अप्पर मुख्य सचिव (कृषी) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक झाली.

तिथेही तेच मुद्दे उपस्थित झाले. अद्याप या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही. कंपनीवर जिल्हाधिकारी यांनी महसुल वसुलीच्या ३ नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. या आदेशाला कंपनीने केराची टोपली दाखवत असल्याचे आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे कृषी आयुक्तांनीच यामध्ये लक्ष घालुन विम्याची २९४ कोटी रक्कम द्यावी. विलंबाच्या कारणाचा खुलासा मागवावा, कार्यपुर्तता अहवाल सादर करण्यासंदर्भात आदेश द्यावेत, अशी मागणीही आमदार पाटील यांनी केली आहे.