व्यसनाधीनतेला सरकारी धोरणच जबाबदार

अनिल जमधडे
बुधवार, 2 ऑक्टोबर 2019

तंबाखू-गुटख्याचे दुष्परिणाम
तंबाखूमुळे हृदयरोग, कर्करोग, यकृताचा आजार, फुप्फुसाचे आजार, टीबी यासारख्या प्राणघातक आजारांना बळी पडतात. पक्षाघात, मोतीबिंदू, नपुंसकत्व, कमी वजनाचे, व्यंग असलेले-मृत्यू पावलेले बाळ जन्माला येणे यासारख्या व्याधी जडण्याचे प्रमाणही वाढते. यामुळे लोकांमध्ये अकाली मृत्यूचे प्रमाण वाढलेले आहे. देशात विडी, गुटखा, तंबाखू, सिगारेट, मावा, खैनी, मिसरी, चिलीम यासारख्या तंबाखूच्या पदार्थांचे व्यसन मोठ्या प्रमाणात केले जाते.

दारू, गुटखा, धूम्रपान करणाऱ्यांची वाढती संख्या चिंताजनकच
औरंगाबाद - दिवसागणिक व्यसनाधीनतेचे प्रमाण प्रचंड वाढत आहे. दारूच्या माध्यमाने मिळणारा महसूल महत्त्वाचा वाटत असल्याने दारूला छुप्या पद्धतीने प्रोत्साहन देण्याचे सरकारी धोरण वाढत्या व्यसनाधीनतेस जबाबदार आहे. तंबाखूच्या व्यसनाबाबत पूर्वीसारखे घरोघरी विडी किंवा सिगारेट ओढणाऱ्याचे प्रमाण काहीसे कमी झाले आहे; मात्र दुसरीकडे तंबाखूमिश्रित गुटखा खाणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. परिणामी, कॅन्सरग्रस्तांची संख्याही वाढत आहे.

व्यसन म्हणजे कुठल्याही गोष्टींची वाईट सवय लागणे. त्यातच आनंद मानून पूर्णपणे त्या गोष्टींच्या आधीन होणे. प्रसंगी व्यक्तीला आपल्या जबाबदारीचीसुद्धा जाणीव राहत नाही. त्यामुळे व्यक्ती अधिकच एकाकी होऊन ती व्यसनाच्या पूर्णपणे आहारी जाते. व्यसनाचे दुष्परिणाम त्या व्यसनाधीन व्यक्ती सोबत त्याच्या कुटुंबालाही भोगावे लागतात. 
तज्ज्ञांच्या मतानुसार हे व्यसन करणाऱ्यांपैकी ७० टक्के लोकांचा मृत्यू हृदयविकाराने होतो. तंबाखूच्या वाढत्या व्यसनासह हृदयविकार व मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. सिगारेटच्या व्यसनामुळे अचानक हार्टॲटॅकही येऊ शकतो.

दारूचे दुष्परिणाम 
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, जगभरात दरवर्षी होणाऱ्या मृत्यूंपैकी सहा टक्के मृत्यू दारूमुळे होतात. अधिक दारू पिण्याचा परिणाम २०० हून अधिक आजारांशी संबंधित आहे. शहरी भागात तरुणांमध्ये दारू पिण्याचे प्रमाण वाढत आहे. दारूच्या सततच्या सेवनामुळे यकृतावर वाईट परिणाम होतो. हळूहळू यकृत आकुंचन पावते. पेशी काम करेनाशा होतात. प्रसंगी मृत्यूही ओढवू शकतो.

धूम्रपानाचा विळखा 
घरात एखाद्याला धूम्रपानाची सवय असेल तर त्याचा परिणाम लहान वयातील मुलांवर होऊ शकतो. सध्या तर अवघ्या नवव्या आणि दहाव्या वर्षी धूम्रपानास सुरवात करणारी मुले आढळून येत आहेत. धूम्रपान करणाऱ्या ५० टक्के लोकांची ही सवय सोडण्याची इच्छा असते; मात्र सततच्या धूम्रपानाच्या सवयीमुळे संबंधित व्यक्तीच्या शरीरावर निकोटिनचा प्रभाव पडलेला असतो. त्यामुळे ही सवय सुटता सुटत नाही. कायमस्वरूपी हे व्यसन सोडणे व्यक्तीच्या इच्छेवरच अवलंबून असते.

कायदा अन्‌ उपाययोजना कागदावर 
केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. व्यसन करणारे लोक व मुले व्यसनाला बळी पडून अकाली मृत्यू कमी व्हावेत यासाठी व्यापक प्रमाणात प्रयत्न करण्यासाठी हे अभियान आहे. या कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान बंदी आहे. १८ वर्षांखालील मुलांना तंबाखुजन्य पदार्थ विकणे किंवा विकायला लावण्यास बंदी आहे. शैक्षणिक संस्थेच्या परिसरात तंबाखू विक्रीवर बंदी आहे; मात्र हे सर्व कागदावर असल्याने उपयोग होत नाही.

प्रत्येकाची जबाबदारी
व्यसनाधीनतेचे परिणाम आपल्या आजूबाजूला व्यसनामध्ये अडकलेल्या लोकांना सांगून त्यांना व्यसनापासून रोखणे व त्यांना त्यापासून परावृत्त करणे ही आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. अशा लोकांचे प्रबोधन करण्याबरोबरच त्यांना तज्ज्ञ व व्यसनमुक्ती केंद्रापर्यंत घेऊन जाण्याची गरज आहे, असे सर्वंकष प्रयत्न झाले, तरच देशाचे आरोग्य स्वस्थ आणि बलशाली होण्यास मदत होईल.

व्यसन सुटू शकते
दारू, तंबाखूचे व्यसन डॉक्‍टरांच्या सल्ल्यानुसार सोडता येऊ शकते. व्यसन करणाऱ्या लोकांपासून दूर राहणे आवश्‍यक आहे. दारूमुळे धूम्रपान करण्याची इच्छा होते. धूम्रपानाची सवय बदलून त्याऐवजी चांगल्या गोष्टींची सवय करून घेतली तर आणि शारीरिक व्यायाम, योगा यांसारख्या उपक्रमांत स्वत:ला गुंतवून घेतले तर सकारात्मक परिणाम दिसू शकतात.

सरकारी प्रोत्साहन
दारूबंदी व्हावी असे प्रत्येक महिलांना वाटते; मात्र दारूची विक्री वाढावी असे सरकारला वाटते. ग्रामीण भागातून गावातील दारूचे दुकान बंद करा म्हणून आग्रह धरण्यासाठी आलेल्या महिलांना राज्य उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांकडून खडे बोल सुनावले जातात. मतदान घेऊनच दुकान बंद होईल असे सांगण्यात येते. यासाठी साठ टक्के महिलांनी दारूबंदीच्या विरोधात स्वाक्षऱ्या करून प्रस्ताव दाखल करावा लागतो. त्यानंतर पुन्हा दुसऱ्यांना उत्पादन शुल्कच्या अधिकाऱ्यांच्या समक्ष महिलांनी येऊन खात्री करून देणे आवश्‍यक असते. नेमकी यातच गडबड होते, अनेक वेळा महिलांना घरातील परिस्थिीने दुसऱ्यांदा बैठकीला येता येत नाही. त्यातच गावात राजकारण असते. बैठक लावलीच तर महिलांच्या गैरसोयीच्या वेळा निवडल्या जातात. महिला बैठकीला येऊ शकणार नाही अशी फिल्डिंगच गावात लावली जाते. यासाठी सरकारी अधिकाऱ्याचेही पाठबळच असते.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Government policy is responsible for the addiction