esakal | हिंगोली जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती सापडल्या आर्थिक कोंडीत, पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी खर्चास आदेश मिळेना

बोलून बातमी शोधा

file photo}

हिंगोली जिल्ह्यात या आयोगाचा निधी खर्च करण्यास अद्यापही सूचना न मिळाल्याने जिल्हाभरातील ग्रामपंचायती मोठ्या आर्थिक कोंडीत सापडल्या असल्याचे चित्र आहे.

marathwada
हिंगोली जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती सापडल्या आर्थिक कोंडीत, पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी खर्चास आदेश मिळेना
sakal_logo
By
राजेश दारव्हेकर

हिंगोली : नीती आयोगाने पुढील पाच वर्षांचा विचार करुन १५ वा वित्त आयोग गठित केला. हा आयोग संसद भवनात अर्थसंकल्प सादर होत असताना अंमलबजावणीसाठी सादर झाला होता. या आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासात्मक कामे करण्यासाठी मोठा निधी उपलब्ध होणार आहे. परंतु हिंगोली जिल्ह्यात या आयोगाचा निधी खर्च करण्यास अद्यापही सूचना न मिळाल्याने जिल्हाभरातील ग्रामपंचायती मोठ्या आर्थिक कोंडीत सापडल्या असल्याचे चित्र आहे.

निती आयोगाने गठीत केलेल्या पंधराव्या वित्त आयोगाचे ग्रामस्तरावरील विविध विकासात्मक कामांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. यात वादळ पाण्याचा निचरा आणि पाणी व्यवस्थापन, मुलांचे लसीकरण, मुलांचे कुपोषण दूर करणे, ग्रामपंचायती दरम्यानचे रस्ते तसेच ग्रामपंचायत अंतरंगातील जोड रस्ते तयार करणे, दुरुस्ती आणि देखभाल स्मशानभूमी बांधकाम, एलईडी पथदिवे, सौर ऊर्जा पथदिवे उभारणे, स्वच्छता पाणी व्यवस्थापन, लोक जैवविविधता नोंदवही तयार करणे यासह मूलभूत कामकाजाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. जिल्ह्यातील अनेक  ग्रामपंचायतींकडे सध्या निधी उपलब्ध नाही. तसेच बहुतांश ग्रामपंचायती नव्याने गठीत झालेले आहेत. या ग्रामपंचायतीचे सरपंच ग्रामसेवक यांचे डीएससी अकाउंट अद्याप उघडलेली नाहीत. तर आधीपासूनच अस्तित्वात असलेल्या काही ग्रामपंचायतीचे डीएससी अकाउंट उपलब्ध आहेत. परंतु त्यांना वरील उपयुक्त कामे करण्यास निधीचा तुटवडा जाणवू लागला आहे.

बहुतांशी ग्रामसेवक पंधराव्या वित्त आयोग खर्च करण्याबाबत मार्गदर्शिका आलेल्या नाहीत असे सांगत आहेत तर  काही गट विकास अधिकारी जिल्हा परिषद स्तरावरून कोणत्याही प्रकारचे आदेश आले नसल्याचे सांगत आहेत. परिणामी ग्रामपंचायतींना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याकडे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन अडचणीत सापडलेल्या ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यास मान्यता द्यावी अशी मागणी सरपंच, ग्रामसेवक यांच्याकडून होत आहे.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे