Beed : राज्य सरकारने अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली
बीड : अगोदर पावसाची उघडीप आणि नंतर अतिवृष्टीचा हाहाकार यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी पुरता कोलमडून गेला आहे. मंत्र्यांसह अनेकांनी पाहणीचे फार्स केले आणि पंचनाम्यांचे आदेश व भरपाईच्या घोषणा केल्या. मात्र, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची शासनाने क्रूरचेष्टा केल्याचे गुरुवारी मंजूर केलेल्या भरपाई रकमेवरून दिसत आहे.
जिल्ह्यात आठ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांच्या पाच लाख ८६ हजार हेक्टरांवरील पिकांच्या नुकसान झाल्याचे महसूल, कृषी विभागाच्या पंचनाम्यात समोर आले. या भरपाईपोटी ८१० कोटी रुपयांचा निधी मागणी करणारा प्रस्ताव प्रशासनाने शासनाला पाठविला होता. मात्र, शासनाने ४१० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. एकीकडे सरकार अतिवृष्टी आणि पूर बाधितांना आपत्ती प्रतिसाद निधीपेक्षा जास्त दराने मदत करत असल्याचा गवगवा करत असताना बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांबाबतच सरकारचा असा दुजाभाव का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यात पावसाने उघडीप दिल्याने सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान झाले. यानंतर सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्यात सततचा पाऊस आणि अतिवृष्टी झाली. परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या खरिपातील सोयाबीन, कापूस आदी पिकांचे होत्याचे नव्हते करून टाकले. पालकमंत्री, कृषीमंत्र्यांसह इतरांनी शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या पाहणीचे फोटोसेशनही केले. भरपाईची आश्वासनेही दिली. प्रशासनानेही दोनवेळा पंचनामे केले. दरम्यान, सुधारीत पंचनाम्यांच्या अहवालात जिल्ह्यात पाच लाख ८६ हजार हेक्टरांवरील खरीप पिकांचे नुकसान झाल्याचे नमुद करण्यात आले. आठ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना ८१० कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे पाठविला होता.
मात्र, मायबाप सरकारने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अवकृपा दाखवत अनुदान मागणीला कात्री लावली. जिल्ह्याला केवळ ४१० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. तीन लाख ५१ हजार ६३४ शेतकऱ्यांना २ लाख ४५ हजार हेक्टर या बाधित क्षेत्रासाठी हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे आता कोणाला मदत द्यायची आणि कोणाला वगळायचे हा प्रश्‍न पडणार आहे.
विमाबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे बैठकीचे काय
पालकमंत्री अतुल सावे यांनी पीकविमा बाबत मुख्यमंत्र्यांकडे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व विमा कंपनी प्रतिनिधींची बैठक लावण्याची घोषणा दोन वेळा केली. दीड महिना होत आला तरी अद्याप बैठकीबाबत काहीच हालचाली नाहीत. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांबाबत सरकारची अशी असंवेदनशीलता का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
