खंडपीठाची महापालिकेला तंबी

• सलीम अली सरावराचे हाल पुन्हा "जैसे थे'च
• ऍड. नेहा कांबळे यांनी सादर केला अहवाल

औरंगाबाद, : सलीम अली सरोवरातील अवैध मासेमारी तसेच नागरिकांनी केलेल्या अतिक्रमणासंदर्भात "सकाळ'मध्ये प्रकाशित वृत्त आणि छायाचित्रांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. प्रकरणात अमायकस क्‍युरी (न्यायालयीन मित्र) म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या ऍड. नेहा कांबळे यांनी तीन वेळा प्रत्यक्ष पाहणी करून छायाचित्रांसह सर्वेक्षण अहवाल खंडपीठात सादर केला. त्यावर खंडपीठाने महापालिकेला संबंधित प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेण्याचे तोंडी निर्देश देत पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे.

ऍड. कांबळे यांनी खंडपीठात सादर केलेल्या सर्वेक्षणात म्हटल्यानुसार, सलीम अली सरोवराला पुन्हा जलपर्णीने विळखा घातला आहे. तसेच सरोवराच्या भूभागाचे कार्यक्षेत्र महापालिकेने निश्‍चित करावे, तसेच या कार्यक्षेत्रात अतिक्रमण केलेल्या किती घरांचा समावेश आहे याचीही निश्‍चिती करावी. घराच्या बाल्कनी थेट तलावापर्यंत गेल्याचे म्हटले आहे. दिल्ली गेटच्या बाजूने नागरिकांचा सरोवरात प्रवेश करण्याचा मार्ग बंद करावा; तसेच व्ह्यू हॉटेलनजीकच्या भिंतीवरून चढून येणाऱ्याही नागरिकांना प्रतिबंध घालावा, सुरक्षारक्षकांची संख्या वाढवावी, असे अहवालात म्हटले आहे.

महापालिकेकडून केराची टोपली

ऍड. कांबळे यांनी यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठात सादर केलेल्या परिशिष्टांमध्ये सरोवराला फेन्सिंग करण्याचे सुचविले होते. यावर महापालिकेने फेन्सिंग करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर साडेनऊ लाख रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव पाठविला असून, त्यानंतर काहीच प्रक्रिया झाली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. महापालिकेने 11 सुरक्षारक्षक नेमलेल्याचे खंडपीठात शपथपत्राद्वारे सांगितले, प्रत्यक्षात मात्र दिल्ली गेटच्या बाजूने एक, टीव्ही सेंटरच्या बाजूच्या गेटजवळ एक, दुसऱ्या बाजूने एक असे केवळ तीन सुरक्षारक्षक असल्याचेही म्हणणे सादर केले. तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पाहणीनुसार आझाद कॉलेजमधून सांडपाणी तलावात सोडले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.