हिंगोलीत काँग्रेसचे केंद्र सरकार विरोधात आंदोलन

हिंगोली : देशातील वाढती महागाई थांबवून राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करत अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत करावी या मागणीसाठी आमदार डॉ. प्रज्ञा सातव यांच्या मार्गदर्शनाखाली शुक्रवारी ता. पाच जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर आंदोलन करण्यात आले. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटेल यांच्या सुचनेनुसार व आमदार डॉ.प्रज्ञा सातव यांच्या मार्गदर्शनाखाली हिंगोली जिल्ह्यात आंदोलन झाले आहे.

हिंगोली येथे नाईक पेट्रोलपंपा पासुन इंधन दरवाढीच्या निषेधार्थ हातगाड्यांमध्ये दुचाकी वाहन उभे करून हातगाडा ओढण्यात आला तसेच गॅस सिलेंडर डोक्यावर घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठण्यात आले. यावेळी मोदी सरकार व केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.

केंद्रातील भाजप सरकारच्या मनमानी कारभारामुळे महागाईचा आगडोंब उसळला असतानाच जीवनाश्यक वस्तुंवरही जीएसटी लावून मोदी सरकार सर्वसामान्य जनतेला देशोधडीला लावू पहात आहे. बेरोजगारीचा उच्चांक झाला असून तरुणवर्गाचे भवितव्य अंधारात आहे.महागाई, बरोजगारी व ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला केंद्र सरकारची चुकीची धोरणे कारणीभूत असल्याचे आरोप करण्यात आला.

यावेळी माजी जि.प गटनेते दिलीप देसाई, काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष सुरेश सराफ तालुकाध्यक्ष शामराव जगताप माजी न.प गटनेते शेख नेहाल, माजी नगरसेवक अनिल नेनवाणी,महिला अध्यक्ष शोभाताई मोगले, माजी जि.प सदस्य केशवराव नाईक, नामदेवराव नागरे, काँग्रेस प्रवक्ता विलास गोरे, संजय राठोड तिखाडीकर,नगरसेवक मुजीब कुरेशी,आरेफ लाला, मिलींद उबाळे,बासीत मौलाना,विशाल घुगे,अल्पसंख्यांक सेलचे जिल्हाध्यक्ष साद अहमद, ओबिसी सेल जिल्हाध्यक्ष सुधिर राठोड, एनएसयुआय जिल्हाध्यक्ष जुबेर ,विठ्ठल जाधव, शेख एजाज,अक्षय डाखोरे, संतोष साबळे, शेख वाजीद, खाजा पठाण,राजु जाधव, प्रकाश कोरडे, विठ्ठल पडघन, नामदेवराव जाधव,ओम भारती, गंगा चौधरी, यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

देशात पेट्रोल, डिझेल, एलपीसी गॅस, सीएनजी, पीएनजीचे दर दिवसेंदिवस वाढत आहेत.महागाईने जनता त्रस्त असताना केंद्र सरकारने दूध, दही, पनीर, आटा, तेल, तूप यासह जीवनावश्यक वस्तूंवरही जीएसटी लावला आहे. मोदी सरकारने जीएसटीतून शाळकरी मुलांनाही सोडले नाही, शालेय वस्तूंवरही जीएसटी लावला आहे. रुग्णालयात उपचार घेण्यावरही जीएसटी भरावा लागणार आहे.

तसेच लष्करात भरती होऊन देशाची सेवा करु पाहणाऱ्या तरुणांना फक्त ४ वर्षाची सेवा व नंतर निवृत्ती अशी ‘अग्निपथ’ नावाची योजना आणली आहे. या योजनेला तरुण वर्गांचा तीव्र विरोध असून ही योजना केंद्र सरकारने मागे घ्यावी व राज्यात अतिवृष्टीमुळे विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे व नागरिकांचे मोठे नुकासान झाले. या नुकसानग्रस्तांना तातडीने मदत द्यावी तसेच राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा अश्या विविध मागण्या बाबत जिल्हा प्रशासनाकडे निवेदन सादर करण्यात आले.