राज्यातील ४४९ ग्रामीण व आदिवासी एकात्मीक बाल विकास प्रकल्पांतर्गत कार्यरत ९ ३ हजार ६७५ अंगणवाडी केंद्रापैकी ५२ हजार २६ ९ अंगणवाडी केंद्रांना सद्यस्थितीत नळाद्वारे पाणी पुरवठा उपलब्ध नसल्याची बाब शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या लक्षात आली आहे.
हिंगोली : जिल्ह्यातील ज्या अंगणवाडी केंद्राना कायमस्वरूपी नळाद्वारे पाणी पुरवठा होत नाही . अशा अंगणवाडी केंद्राना येत्या काही दिवसात आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करून पाणी पुरवठा उपलब्ध करण्याच्या सुचना राज्य शासनाने शुक्रवारी एका निर्णयाद्वारे दिल्या आहेत.
राज्यातील ४४९ ग्रामीण व आदिवासी एकात्मीक बाल विकास प्रकल्पांतर्गत कार्यरत ९ ३ हजार ६७५ अंगणवाडी केंद्रापैकी ५२ हजार २६ ९ अंगणवाडी केंद्रांना सद्यस्थितीत नळाद्वारे पाणी पुरवठा उपलब्ध नसल्याची बाब शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या लक्षात आली आहे. त्यामुळे या विभागाने राज्यातील सर्व अंगणवाडी केंद्रामध्ये नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी शंभर दिवसाचा कालावधी आखण्यात आला आहे . या कालावधित विविध विभागांना आवश्यक ती कामाची खबरदारी घेऊन ठरवून दिलेल्या मुदतीत काम करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत, जल जीवन मिशन अंतर्गत राज्यातील ग्रामीण भागातील कुटुंबासाठी नळाद्वारे गुणवत्तापुर्ण पेयजल पुरवठा करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. याच धर्तीवर ग्रामीण भागातील प्रत्येक अंगणवाडी केंद्रांना नळाद्वारे गुणवात्तापुर्ण पेयजल उपलब्ध करून देण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. .
हेही वाचा - पदवीधर मतदान : संशयित कोरोनाग्रस्तांचे मतदान सर्वात शेवटी होणार
त्यानुसार पुढील काही दिवसात ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे . ज्या अंगणवाडी केंद्रांना नळाद्वारे पणी पुरवठा उपलब्ध नाही अशा अंगणवाडी केंद्राना संबंधित अंगणवाडी पर्यवेक्षिका व कनिष्ठ अभियंता , समग्र शिक्षा अभियान यांनी भेटी देऊन पाणी पुरवठा उपलब्ध करण्याबाबत मागणी करून अंदाजपत्रक सादर करावे लागणार आहे .
त्यांनूसार मान्यतेसाठी प्रस्ताव जल विविध विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे . भागातील बोअरवेल बाबतचे प्रमाणपत्र भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेकडे पुरवठा सादर करावे लागणार आहे . यासाठी स्थानिक धर्तीवर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आवश्यक ती माहिती देणे गरजेचे राहणार आहे . ज्या अंगणवाडी केंद्रांना नळाद्वारे पाणी पुरवठा होत नाही . अशा अंगणवाडी केंद्राना पाणी पुरवठा उपलब्ध होण्यासाठी ग्रामपंचायतीने १५ व्या वित्त आयोगातून निधी उपलब्ध करता येणार आहे . शिवाय इतर योजनेच्या माध्यमातून देखील निधी उपलब्ध करून पाणी पुरवठा सुरू करण्याच्या हालचाली कराव्या लागणार आहेत . याबाबत जिल्हा परिषेदच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाला सुचना देण्यात आल्या आहेत.
संपादन- प्रल्हाद कांबळे
