हिंगोली : पाणी पुरवठा स्वच्छता कक्षातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा

हिंगोली : जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन व तालुकास्तरीय साधन केंद्र , समुह संसाधन केंद्रातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्तीचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता . या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्यावेळी उच्च न्यायालयाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्तीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिले आहे . याबाबतचे पत्र पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अवर सचिव बसंत यांनी जिल्हा परिषदेला पत्र पाठविले आहे . या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला .

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा पाणी स्वच्छता मिशन व तालुकास्तरीय गट साधन केंद्र समुह साधन केंद्राकरिता नियुक्त कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने २७ जुलै रोजीच्या निर्णयाद्वारे सेवा समाप्त करण्यात आल्या होत्या . त्यानंतर ३ ऑगस्ट रोजी च्या निर्णया नुसार कर्मचाऱ्यांच्या सेवांना ३० सप्टेंबर पर्यंत  मुदतवाढ दिली  होती.

हेही वाचा -  भोकर कृषी उत्पन्न बाजार समिती कात टाकणार - पालकमंत्री अशोक चव्हाण -

मागील काही वर्षापासून जिल्ह्यात ग्रामीण भागात स्वच्छतेची कामे

या निर्णयाविरोधात कर्मचारी संघटनानी उच्च न्यायालयात मुंबई खंडपीठात रिट याचीका दाखल केली होती.उच्च न्यायालयाने शासनाच्या निर्णयाला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचे आदेश विचारात घेता सदर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत चालु ठेवण्यात याव्यात असे आदेश अवर सचिव वसंत माने यांनी नुकतेच जिल्हा परिषदेला दिले आहेत . मागील काही वर्षापासून जिल्ह्यात ग्रामीण भागात स्वच्छतेची कामे करण्यास अहोरात्र झटून जिल्हा हगणदरीमुक्त मोलाचा हातभार लावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अचानक सेवा राज्य शासनाने सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय घेतल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांतून संताप व्यक्त होऊ लागला . वैयक्तिक शौचालय बांधकाम , जलव्यस्थापन , घनकचरा व्यवस्थापन , शौचखड़े आदी कामे करण्यासाठी जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत असलेल्या तालुकास्तरीय गटसाधन केंद्रातील व समुह साधन केंद्रातील नियुक्त असलेल्या कंत्राटी कर्मचारी यांनी काम उत्कृष्ट काम केले आहे . मात्र त्यांच्याच सेवेवर गदा आणण्याचा प्रयत्न होत आहे . न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे .

राज्यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्याही एक हजार ५०० आहे

दरम्यान,  पाणी व स्वच्छ मिशन कक्षात जिल्ह्यात २५ कर्मचारी कार्यरत आहेत . यामध्ये जिल्हास्तरावर ११ तर पाच तालुकास्तरावरील १४ जणांचा समावेश आहे . तर राज्यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्याही १ हजार ५०० आहे. २००३ पासून या विभागात सदर कर्मचारी कंत्राटी तत्वावर कार्यरत आहेत . यातील जवळपास सर्वच जण उच्चशिक्षित आहेत . मागील अनेक वर्षापासून एकाच विभागात काम करुन त्यांनी स्वच्छतेबाबत जिल्हा व राज्याला वेगळी ओळख निर्माण करण्याचे काम केले आहे . मात्र शासन घेत असलेल्या अशा निर्णयामुळे नाराजी होत आहे . त्यामुळे त्यांना कायमस्वरुपी ठेवणे गरजेचे आहे.

संपादन - प्रल्हाद कांबळे