स्वतंत्र मराठवाड्याचा मुद्दा निकाली

औरंगाबाद - मराठवाडा जनता विकास परिषद संयुक्त महाराष्ट्राच्या संकल्पनेशी बांधील आहे, असा महत्त्वपूर्ण ठराव घेऊन परिषदेने स्वतंत्र मराठवाड्याचा प्रश्‍न निकाली काढला. या बैठकीत विविध ठराव घेऊन नवीन कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. व्यंकटेश काब्दे होते.

राज्य शासनाने राष्ट्रपतींच्या आदेशाचे पालन केले नाही. राज्यपालांच्या आदेशाप्रमाणे मराठवाडा विकास मंडळाचा अहवाल प्रत्येक वर्षी विधिमंडळात ठेवला जात नाही. गतवर्षी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली नाही. त्यामुळे केव्हाही प्रक्षोभ उफाळू शकतो, याची दखल घ्यावी. केळकर समितीचा अहवाल घटनेतील तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा आहे. त्यामुळे हा अहवाल राज्यपालांनी नामंजूर करावा व अनुशेष काढणाऱ्या दुसऱ्या समितीची स्थापना करावी.

मराठवाड्यात नांदेड व लातूर अशी दोन आयुक्तालये स्थापन करण्याचा निर्णय रेंगाळत आहे. त्यामुळे तातडीने दोन आयुक्तालयांची निर्मिती करावी. मराठवाडा विकास मंडळाला पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अन्यथा निदर्शने आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा देण्यात आला. समन्यायी पद्धतीने पाणीवाटप करून मराठवाड्याला न्याय द्यावा. सध्या भीषण दुष्काळ असल्याने चारा छावण्या उभाराव्यात, दुष्काळ निवारणासाठी वेगळी सक्षम यंत्रणा उभारावी.

मराठवाड्यातील पैनगंगा, लेंडी, सापळी, लोअर दुधना हे अपूर्ण सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावेत. असे नऊ विविध ठराव घेण्यात आले. बैठकीला निवड झालेल्या सदस्यांसह गोपीनाथ वाघ, डॉ. गोपाळराव कदम, प्राचार्य सोमनाथ रोडे, डॉ. डी. एच. थोरात, माजी आमदार पंडितराव देशमुख, रामचंद्र बागूल, प्रा. डॉ. विकास सुकाळे, माजी आमदार डी. के. देशमुख यांची उपस्थिती होती.