ग्रामपंचायतींना एल ‘ईडी ’ चा शॉक

नांदेड : शासनस्तरावरुन ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून दिवाबत्ती उपक्रमांतर्गत एलईडी खरेदीस बगल देणाऱ्या जिल्ह्यातील ७८ ग्रामपंचायती विरोधात जिल्हा प्रशासनाने कारवाईचा फास आवळला आहे. ग्रामसेवकांना बजावण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीसांचे खुलासे मागविण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून ग्रामपंचायत कार्यालयाने दिवाबत्तीसाठी गावातील विजेच्या खांबावर एलईडी बल्ब बसविणे अनिवार्य आहे. किमान दिवाळीमध्ये याची अंमलबजावणी क्रमप्राप्त असल्याने जिल्हाप्रशासनाने एलईडी बल्ब खरेदीचा ग्रामपंचयतींना अहवाल मागवला. तालुकास्तरावरुन गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत प्राप्त अहवालामध्ये जिल्ह्यातील १३०९ ग्रामपंचायतीपैकी ७८ ग्रामपंचायतींनी एलईडी बल्ब खरेदीला हरताळ फासल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे यांच्या आदेशानुसार पंचायत विभागाचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी व्हि. आर. कोंडेकर यांनी ७८ ग्रामसेवकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. मात्र, एलईडी बल्ब खरेदी प्रकरणी ग्रामपंचायतीचा गावगाडा हाकणाऱ्या सरपंच, ग्रामसेवकांना नागरीकांच्या मुलभुत सुविधांसाठी बेपर्वाही केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून ग्रामपंचायतीवर अंतिम कारवाईसाठी आता खुलासे मागविण्यात आले आहेत.    

गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत मागवले खुलासे

तालुकास्तरावर गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत मागविण्यात आलेल्या खुलास्यामुळे ग्रामपंचायतीमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. नागरीकांच्या मुलभुत गरजांसाठी लोकसंख्या व क्षेत्रफळांच्या निकषानुसार शासनस्तरावरुन थेट ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या चौदावा- पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीचा काटेकोर विनियोग बंधनकारक आहे.

प्रशासनाकडे तक्रारींचा ढिग

गावच्या गल्लीबोळांची सफाई, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, दिवाबत्ती यासह विविध मुलभुत सुविंधावर खर्चाची तरतुद असताना ग्रामपंचायत स्तरावर निधी खर्चाचा विनियोग होत नसल्याच्या तक्रारींचा ढिग जिल्हा प्रशासनाकडे साचला आहे. अनेक तक्रारींच्या चौकशीसाठी समित्या गठीत करुन प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तर कित्त्येक प्रलंबीत प्रकरणांनी प्रशासनाच्या नाकी- नऊ आणले आहेत.

पारदर्शक प्रस्ताव अवश्यक 

गावच्या लोकवस्तीनुसार ग्रामपंचायत कार्यालयाने अंदाजपत्रकानुसार एलईडी बल्ब प्रकरणी प्रशासकिय मान्यता, एजन्सीची पावती, ग्रामपंचायतीचा ठराव, निधी वर्गाचे बॅंक स्टेटमेंट आदी विषयांचा अहवाल जिल्हा परिषदेकडे सादर करणे अवश्यक आहे. पण प्राप्त अहवालानुसार ७८ ग्रामपंचायतींनी एलईडी खरेदीच केली नसल्याची धक्कादाय माहिती समोर आल्याने सबंधीत ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक- ग्रामविकास अधिकारी, सरपंच यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजाविण्यात आल्या. त्यानुसार ग्रामपंचायतींवर अंतिम कारवाईसाठी जिल्हा प्रशासनाने तालुकास्तरावरुन खुलासे मागविल्याने ग्रामपंचायत स्तरावर खळबळ उडाली आहे.