Latur News
esakal
लातूर: अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत गंभीर गुन्ह्यातील पीडित कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची लातूर जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. याअंतर्गत, पात्र ठरलेल्या १७ वारसदारांना जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत अपर जिल्हाधिकारी शिल्पा करमरकर यांच्या हस्ते शासकीय सेवेचे नियुक्ती आदेश प्रदान करण्यात आले.