औरंगाबाद, जालन्यापुढे सरकलीच नाही मराठवाड्यातील उद्योजकता

आदित्य वाघमारे
बुधवार, 4 सप्टेंबर 2019

साडेचार हजार हेक्‍टर जमीन, साडेआठ हजार भूखंड, मग उद्योगनगरी गेली कुठे? 

औरंगाबाद - जालन्याच्या स्टील उद्योगाने आठ हजार कोटींची मजल मारली. औरंगाबादेतील निर्यात सत्तर राष्ट्रांमध्ये पोचली असली, तरी मराठवाड्याच्या अन्य भागांत उद्योग फोफावलाच नाही. सत्तरीच्या दशकात जमिनी घेतल्या तरी तिथे उद्योगनगरीचे "स्वप्न'च आहे. औरंगाबाद, जालना आणि बीड या जिल्ह्यांमध्ये 20 ठिकाणी भूसंपादन झाले; पण उद्योजकता ही औरंगाबाद, जालन्यापुढे सरकलीच नाही, हे वास्तव आहे. 

मराठवाड्यातील तीन जिल्ह्यांमध्ये उद्योगांच्या उभारणीसाठी लागणाऱ्या जमिनी ठिकठिकाणी घेतल्या. तरी उद्योग उभारणीचे स्वप्न पाहणाऱ्यांचे पंख अनेक ठिकाणी छाटले ते पायाभूत सुविधांच्या अभावाने. जमीन घेतली तर रस्ता नाही. रस्ता असेल तर पाणी गायब, विजेसाठी दीर्घकाळ लढे, फक्त कागदावरील ताबा, असे प्रश्न मराठवाड्याच्या या तीन जिल्ह्यांमध्ये कायम राहिल्याने उद्योजकता हरपली. सध्या औरंगाबादेत सात, बीडमध्ये पाच, तर जालन्यात आठ औद्योगिक क्षेत्रांचा घेतलेला हा धांडोळा. 
 

औरंगाबाद : (वसाहती  सात) 
जमीन : 3782 हेक्‍टर, भूखंड : 6467. 

औरंगाबाद (रेल्वेस्टेशन), चिकलठाणा औद्योगिक क्षेत्रासाठीच्या जमिनी 1965 मध्ये घेतल्या. वाळूजची जमीन 1985 मध्ये ताब्यात आली. या औद्योगिक वसाहतींनीच मराठवाड्यातील उद्योजकतेचा पाया रोवला. अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण, ऑटोमोबाईल, टेक्‍स्टाईल, रसायने, मद्य या क्षेत्रांतील कंपन्या येथे कार्यरत आहेत. शेंद्रा (1998) पंचतारांकित वसाहतीनेही यामध्ये हातभार लावला आहे. चिकलठाणा रस्ते-पाणी, तर शेंद्राला पाण्याचा प्रश्न भेडसावतो. पैठणमध्ये मद्य आणि पाण्याचे उद्योग अद्याप तग धरून आहेत. शहरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या खुलताबादेत 1994 मध्ये जागा मिळाली; पण सुविधा मिळाल्या नाहीत. तर 25 वर्षांत केवळ एकाच भूखंडाचे वाटप येथे झाले. तोही न्यायप्रक्रियेत अडकला. वैजापुरात 1997
मध्ये भूसंपादन झाल्यावरही 23 वर्षांनंतर पायाभूत सुविधांचे जाळे मिळाले नाही. आता या जागेवर सुविधा देण्यासाठी आंदोलनांचा सिलसिला सुरू आहे. 
 
जालना : (वसाहती  आठ) 
जमीन : 704 हेक्‍टर, भूखंड : 1375 

जालन्यातील स्टील उद्योगाने येथील औद्योगिक क्षेत्र तोलून धरले. 1962 मध्ये अधिग्रहित झालेल्या जागेस शंभर भूखंड होते. टप्पा 1, 2 आणि 3 मध्ये असलेल्या भूखंडांसाठी मागणी असली, तरी पाण्याची अडचण कायम आहे. डिसेंबर 2020 पर्यंत हा तिढा सुटण्याची चिन्हे आहेत. याशिवाय परतूर (1992) मध्ये भूखंड उत्पादनच घेतले नाही. कालावधी उलटला असल्यास भूखंड ताब्यात घेण्यात आलेले नाहीत. अंबड (1990) औद्योगिक क्षेत्राला पाण्याची, पक्‍क्‍या रस्त्यांची व्यवस्थाच नाही. भोकरदन (1988), जाफराबादच्या (1992) एमआयडीसीमध्ये यंदा दुष्काळामुळे पाणीच उपलब्ध झाले नसल्याचे एमआयडीसीच्या अहवालात समोर आले. 
 
बीड : (वसाहती पाच) 
जमीन : 277.16 हेक्‍टर, भूखंड : 619 

भूखंड घेतले गेले; पण उद्योगांची उभारणीच झाली नाही. बीड (1971) मध्ये सर्व सुविधा आहेत; पण आता येथे उद्योग कमी आणि घरेच अधिक व्हायला लागली आहेत. आष्टी (1995), धारूर (2002), माजलगाव आणि पाटोदा (1997) येथे औद्योगिक वसाहती नावालाच आहेत. दुष्काळाच्या झळा बसणाऱ्या या भागात उद्योग उभे राहण्यासाठी गरजेचे पाणीच उपलब्ध करून देण्यात एमआयडीसी असमर्थ ठरली. पाटोदा येथे मूलभूत सुविधाच नाहीत. माजलगाव (2010) येथे रेखांकनाचे काम सध्या सुरू आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: News about Marawada MIDC