Beed News : पालकमंत्री पदाच्या ‘चावी’चा घोळ; डीपीसी निधी लॉक

बीड - लोकप्रिय घोषणा करून सरकार समाजमनात आपली प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे. गेल्या आठवड्यात देखील छत्रपती संभाजीनगर येथे बैठक घेत सरकारने घोषणांचा मुसळधार पाडला. परंतु जिल्ह्याच्या विकासाचा हक्काचा निधी विनियोगाविना आहे.

(लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये)

पालकमंत्रीपद बदल करण्याचे वरिष्ठ पातळीवर निश्चित झाले आहे. अगदी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हजारो लोकांसमोर सभेत याबाबत सांगून देखील महिना उलटला आहे. मात्र, पद बदलाला अद्याप मुहूर्त सापडला नाही. परिणामी जिल्हा नियोजन समिती बैठक होत नाही. ता. २५ जूनला ही बैठक नियोजित केली होती.

जिल्ह्याच्या विकासासाठी असलेली जिल्हा नियोजन समितीचे अलीकडे रुपडे बदलून खरेदीदार, पुरवठादार, ठेकेदार आणि पदाधिकारी यांच्याच विकासासाठी ही समिती झाली आहे. वरील साखळीच्या माध्यमातून पाझरलेल्या विकासाचा झरा मग समितीच्या अध्यक्षापर्यंत जातो.

कामे झाली तरी दर्जाहीन, नावीन्यपूर्णच्या नावाखाली अनावश्यक किंवा त्याच त्या बाबींचा पुरवठा असे हमखास दिसते. मात्र, सदर प्रक्रिया देखील जिल्ह्यात ठप्प आहे. २५ जून रोजी नियोजित जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पावणेतीन महिने लोटले तरी झाली नाही. त्यामुळे विविध यंत्रणांकडून विकास कामांच्या आलेल्या मागण्यांचे प्रस्ताव प्रलंबीत आहेत.

दरम्यान, सध्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची अतुल सावे यांच्या गळ्यात असलेली माळ कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या गळ्यात पडण्याचे निश्चित आहे. त्यामुळे या बदलाचा मुहूर्त ठरेपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला मुहूर्त नसेल, हेही निश्चित. दरम्यान, मागच्या आर्थिक वर्षात ३७० कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखडा होता. मात्र, गेल्या वर्षी सत्तांतरामुळे जिल्हा नियोजन समितीमधील विकास कामांना दिलेली स्थगिती,

त्यानंतर पालकमंत्री निवडीनंतर जिल्ह्यातील भाजप आमदारांसह इतर नेत्यांनी सुचविलेल्या कामांची यादी व पालकमंत्र्यांकडे ‘दुसऱ्या मार्गे’ आलेल्या कामांची यादी याचा ताळमेळ मार्च एंड होईपर्यंतही जुळला नाही. शासनाच्या दबावापुढे प्रशासनाने ऑनलाइन सिस्टीम बंद असल्याचे सांगत पुढे दीड महिना अधिक मार्च एंड चालविला. मात्र, तरीही १५ कोटी रुपयांचा निधी अखर्चीत राहिला आणि शासनाच्या तिजोरीत परत गेला.

मागील वर्षांच्या तुलनेत अधिक निधी यंदाच्या आर्थिक वर्षात ३४९ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्याच्या शासनाच्या सूचना होत्या. मात्र, विविध यंत्रणांच्या मागणीनुसार जिल्हा प्रशासनाने अतिरिक्त २०० कोटी रुपयांची मागणी शासनाकडे नोंदविली. शासनाने ४१० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा मंजूर केला आहे. त्यामुळे मागील वर्षांच्या तुलनेत साधारण ५० कोटी रुपयांचा अधिक निधी मिळाला.