आरक्षणावरुन ओबीसी-मराठा झुंज लावण्याची गरज काय?

प्रकाश आंबेडकर यांचा ओबीसी हक्क परिषदेत सवाल

औरंगाबाद: सरकारची नियत साफ असेल तर ओबीसी आणि मराठा समाजात झुंज लावण्याची गरज काय? असा सवाल करत ओबीसीला मंडल आयोगाने दिलेले आरक्षण ग्रुप एक आणि आताचे मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण ग्रुप दोन करुन त्यात अंतर्गत बदल होणार नाही, अशी व्यवस्था करा. तरच ते कोर्टात टिकु शकेल. असे मत भारीपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले.

तापडीया नाट्य मंदीरात शुक्रवारी (ता. 14) पार पडलेल्या ओबीसी हक्क परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी शरदचंद्र वानखेडे, पंडीतराव बोर्डे, अशोक सोनवणे, प्रा. किसन चव्हाण, माजी आमदार हरीभाऊ भदे, सुदाम चिंचणे, नागोराव पंचाळ, अरुण पंचाळ यांची उपस्थिती होती. पुढे बोलतांना ते म्हणाले. देशातील परिस्थितीत बदल घडवण्याची गरज आहे. मात्र, हा बदल अनेक जणांना पचनी पडणार नाही. त्यामुळे पहिले जातीच्या आणि धर्मांच्या भिंती उभ्या करण्याचे काम सुरु आहे. धर्माच्या ठेकेदारांशी हा लढा आहे, राजकारण हे केवळ निमित्त असल्याचे ऍड. आंबेडकर म्हणाले.

धर्माच्या नावाने चालणारी लूट थांबली पाहिजे, सर्व गोष्टी सार्वत्रिक झाल्या पाहिजे. विधानसभेच्या माध्यमातून वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून 50 वेगवेगळ्या समाजाचे उमेदवार उभी करणार आहे. त्याची नावे नाही मात्र, कोणत्यासमुहाचा माणुस उभा करणार याची यादी लोकसभेपुर्वी जाहीर करु. त्यांना निवडणुन आणण्याचे काम तुमचे असल्याची साद प्रकाश आंबेडकरांनी घातली.

सेवकरी सत्तेत पोहचला पाहीजे. यासाठी प्रयत्न आहे. आता नव्याने जातीच्या कौशल्याला रुजवण्याचे काम सुरु आहे. तीच परंपरा नव्या बाटलीत भरण्याचे काम सुरु आहे. इथल्या व्यवस्थेला ओबीसींच्या हातात सत्ता नको आहे. विलासरावांनी दिलेले शिष्यवृत्ती त्यांच्या सरकारसोबत गेली. आताही राज्य शासनाने देऊ केलेली शिष्यवृत्ती या सरकारने एका वर्षापुरतीच दिली आहे. शिक्षणावरचा खर्च तीन टक्‍क्‍यावरुन आठ टक्‍क्‍यांवर नेला असता तर परिस्थिती वेगळी असती. असे मत प्रकाश आंबेडकरांनी मांडले. वंचित आघाडीचा कॉंग्रेसला आजही प्रस्ताव आहे. मात्र, राज्यातील कॉंग्रेसनेत्यांची हायकमांडशी अद्याप बोलनी झालेली नसल्याने यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. असेही ते म्हणाले.

परिषदेतील ठराव...
-राज्य शासनाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण ग्रुप 2 असे संबोधा.
-ओबीसी ग्रुप एक व दोन यात अंतर्गत बदल नसण्याचा कायदा करा
-आयआयटी सारख्यासंस्थांत ओबीसींचे आरक्षणानुसार प्रवेश द्या.
-मोफत प्राथमिक शिक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करा
-खाजगी संस्थांसह तंत्र शिक्षण विनामूल्य प्रवेश द्या
-ओबीसीला लोकसंख्येच्या तुलनेत राजकीय आरक्षण द्या.
-ओबीसी आरक्षण उद्योग, शिक्षणात बंधनकारक करा

देवस्थानांचा पैसा घ्या
ओबीसींच्या मुलांना शिक्षणासाठी आरक्षणनिहाय प्रवेश होत नाही. त्यांना शिष्यवृत्तीला देण्यासाठी पैसा नसेल तर तो राज्यातील देवस्थांनांकडुन घ्या. तो पैसा त्यांच्या गंगाजलीतून एका प्याला सारखा असेल. हे उदाहरण असले तरी देवस्थानांचा पैसा लोकहीतासाठी वारण्यात गैर नाही. सरकार पाचशे कोटी शिर्डी संस्थानकडुन इतर कामासाठी घेऊ शकते. तर ओबीसी मुलांच्या शिक्षणासाठी का घेत नाही. असा सवालही आंबेडकर यांनी उपस्थित केला.