सरकारकडून घोषणांची खैरात; पण मदतीला उशीर

दत्ता देशमुख
सोमवार, 16 सप्टेंबर 2019

मराठा आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्या युवकांच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपये आणि सरकारी नोकरीची घोषणा सरकारने केली हाेती, परंतु पावले हळुवार उचलली जात आहेत.
 

बीड - समाजाच्या आरक्षणासाठी जिवावर उदार झालेल्या तरुणांच्या कुटुंबीयांसाठी दहा लाख रुपये मदत आणि सरकारी नोकरीच्या घोषणेची खैरात केली; पण देताना सरकारचा हात आखडता असल्याचे समोर आले आहे. 

आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्या जिल्ह्यातील दहापैकी पूर्वी पाच, तर शुक्रवारी (ता. 13) आणखी दोघांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत मिळाली आहे. मराठा आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्या कुटुंबीयांबाबत केलेल्या घोषणांचा सरकारला विसर पडत असल्याचे "सकाळ'ने लावून धरल्यानंतर ही मदत आलेली आहे. 

मराठा समाजाला आरक्षण नसल्याने समाज अधोगतीकडे जात होता. समाजाची शैक्षणिक आणि सामाजिक अधोगती होत असल्याची समाजभावना मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून समोर आली. राज्यभर प्रत्येक जिल्ह्यात शांतता, संयम आणि शिस्तीत निघालेल्या मोर्चांची सर्वांनी नोंद घेतली; परंतु सरकार सुस्तच होते. त्यामुळे मराठा आरक्षण ठोक मोर्चाच्या माध्यमातून परळीत 21 दिवसांचे ठिय्या आंदोलन झाले. आंदोलनाचे पडसाद राज्यभर उमटले आणि आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. औरंगाबाद जिल्ह्यात काकासाहेब शिंदे यांनी आरक्षणासाठी बलिदान दिल्यानंतर या मार्गाचा इतर 40 जणांनी अवलंब केला. दरम्यान, राज्यात 41, तर जिल्ह्यात 10 जणांनी मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिले. दरम्यान, सरकारी नोकरी आणि दहा लाख रुपये मदतीची घोषणा सरकारने केली. यापैकी जिल्ह्यातील सात कुटुंबीयांना आतापर्यंत प्रत्येकी पाच लाख रुपये मदत मिळाली. 

सरकारी नोकरी आणि दहा लाखांची मदत 
मराठा आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्यांच्या कुटुंबातील एकाला सरकारी नोकरी आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीतून दहा लाख रुपयांची मदत अशी घोषणा खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. तर या कुटुंबीयांपैकी एकाला राज्य परिवहन महामंडळात शैक्षणिक अहर्तेनुसार नोकरीची घोषणा नोव्हेंबर 2018 मध्ये परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी केली. 

"सकाळ'चा पाठपुरावा; मदतीत हात आखडता 
बलिदान देणाऱ्या कुटुंबीयांना मदत आणि नोकरीच्या घोषणेची अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दा "सकाळ'ने बातम्यांच्या माध्यमातून लावून धरला. यानंतर मार्च महिन्यात शिवाजी काटे, दिगंबर कदम, अभिजित देशमुख, राहुल हावळे, मच्छिंद्र शिंदे या पाच जणांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाखांची मदत मिळाली होती. तर, शुक्रवारी कानिफ येवले व एकनाथ पैठणे या दोघांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाखांची मदत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आली. मात्र, आप्पासाहेब काटे, सरस्वती जाधव व दत्ता लंगे यांच्या कुटुंबीयांना एक रुपयाही मदत आली नाही. तर इतरांची आणखी पाच लाखांची मदत आणि सरकारी नोकरीबाबतही गोलमाल आहे. 

भावनेशी खेळण्याचा प्रकार 
बलिदान देणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांबाबत सरकारने घोषणा केली; पण बीडमध्ये अंमलबजावणीबाबत विचारल्यानंतर "काही निर्णय गुपित असतात' असे उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सरकारचा या कुटुंबीयाच्या भावनेशी खेळण्याचा प्रकार असल्याचेही आता समोर आले आहे. आचारसंहितेच्या तोंडावर धडाधड निर्णय घेणारे सरकार या कुटुंबीयांबाबत का घेत नाही, असा सवाल आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Only disgust of the government