आदित्य सारडाला औरंगाबाद खंडपीठाचा दिलासा (वाचा बीड जिल्हा बॅंकेचं गाजलेलं प्रकरण) 

औरंगाबाद : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळालेली प्रोत्साहन रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात वळती केल्याप्रकरणात बीड जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष आदित्य सारडा यांना बडतर्फ करण्यात आले होते. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने बडतर्फीला स्थगिती दिली. खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्यासमोर प्रकरणाची सुनावणी झाली. 

क्लिक करा- नामविस्तार दिनाला रामदास आठवले आलेच नाहीत

आदित्य सारडा यांनी ऍड. व्ही. डी. साळुंखे यांच्यातर्फे खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. 
त्यानुसार तत्कालीन महायुती सरकारने दिलेल्या सन्मान योजनेतील नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळालेली प्रोत्साहन रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात वळती केल्याच्या कारणाने विभागीय सहनिबंधक श्रीकांत देशमुख यांनी जिल्हा बॅंकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आदित्य सारडा यांना बडतर्फ केले होते. ही स्थगिती उठविण्यासाठी सारडांनी सहकारमंत्र्यांकडे धाव घेतली असता, त्यांनीही बडतर्फीचे आदेश कायम ठेवत नोटीसही बजावली होती. 

हे वाचलंत का?- मराठवाड्याचा अनुशेष दूर करणार! : राज्यमंत्री संजय बनसोडे

काय आहे प्रकरण 
सारडा यांच्या याचिकेनुसार तत्कालीन महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली होती. योजनेत नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान 15 ते कमाल 25 हजार रुपयांची प्रोत्साहन रक्कम दिली होती. जिल्हा बॅंकेने ही 29 कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बचत खात्याऐवजी कर्ज खात्यात वळती करत ही रक्कम ठेवीदारांना वाटप केल्याची तक्रार लातूरच्या विभागीय सहनिबंधकांकडे करण्यात आली होती. त्यावरून आदित्य सारडा यांना पदच्युत केले होते. त्या नाराजीने सारडा यांनी विभागीय सहनिबंधकांच्या बडतर्फीच्या आदेशाला स्थगिती देण्याचा अर्ज सहकारमंत्री श्‍यामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे केला असता, मंत्र्यांनी बॅंका आणि को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायद्याच्या कलम 79 (1) नुसार नोटीस दिली होती. तसेच पदावरूनही बडतर्फ केले होते. 

हेही वाचा- तो भररस्त्यात तिला अडवायचा अन्‌ नेहमी म्हणायचा शरीरसुख भोगू दे (वाचा तिने काय...

हा युक्तिवाद महत्त्वाचा 
याचिकाकर्त्यातर्फे खंडपीठात दाखल याचिकेवर बुधवारी (ता.15) सुनावणी झाली असता, ऍड. साळुंखे यांनी युक्तिवाद केला, की बॅंका आणि को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायद्यानुसार याचिकाकर्त्याला बडतर्फ करण्याची, नोटीस देण्याची तरतूद नसून दंड लावण्याची तरतूद आहे. मात्र याचिकाकर्त्याला बडतर्फ करण्यात आल्याचा युक्तिवाद केला. सुनावणीअंती खंडपीठाने बडतर्फीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. 

हे वाचलंत का?- खासदार इम्तियाज जलील का म्हणाले.. माझी मान शरमेने खाली गेली