खर्च न केलेल्या निधीवरून पालकमंत्री शंकरराव गडाखांची बनवाबनवी

उस्मानाबाद : जिल्हा नियोजन समितीचा कोट्यावधी रुपयांचा निधी अखर्चित असतानाही पालकमंत्र्यांनी यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. मंगळवारी (ता.सात) पत्रकार परिषदेत दिशाभूल करणारी माहिती देऊन जिल्ह्याचे नियोजन कसे योग्य आहे, हे दाखविण्याचा केविलवाना प्रयत्न केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. उपलब्ध निधी आणि कामाची मागणी याचे योग्य प्रकारे नियोजन व्हावे, यासाठी प्रत्येक जिल्हास्तरावर नियोजन समिती कार्यरत असते. सामान्य (Osmanabad) नागरिकांकडून वसूल केलेला कर योग्य त्या विकास कामावर खर्च व्हावा, यासाठी नियोजन समितीचे काम सुरू असते. जिल्ह्यात गेल्या वर्षीचा निधी मोठ्या प्रमाणात अखर्चित राहिलेला आहे. यामध्ये सर्वात मोठा वाटा जिल्हा परिषदेचा आहे. (Shankarrao Gadakh)

अखर्चित निधी

जिल्हा परिषदेकडे (Osmanabad Zilla Parishad) गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून निधी अखर्चित राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. २०१८-१९ या वर्षातीलही काही निधी अखर्चित राहिला आहे. तर २०१९-२० मध्ये ४५ कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित आहे. तर २०२०-२१ मधील सुमारे ८० कोटी रुपयांचा निधी अद्यापही अखर्चित आहे. यंदाच्या २०२१-२२ हे चालू वर्ष असून यात ही निधी तर मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहत असताना नियोजन समितीकडून या बाबींना पांघरून घालण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे दिसत आहे. जर तीन-तीन वर्षे निधीच खर्च होत नसेल तर नियोजन समिती नियोजन कशाचे करतेय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे अखर्चित निधी राहिलेला असताना एकाही अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जात नाही. अथवा त्याच्यावर कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे नियोजन समितीचे ढिसाळ नियोजन असून पालकमंत्री स्वतःच यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करतात की काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

निधी कसा मिळणार ?

राज्यातील इतर जिल्ह्यात त्या-त्या वर्षात निधी खर्च करून वाढीव मागणी केली जाते. जर पूर्वीचाच निधी खर्च झालेला नसेल तर वाढीव निधी कोणत्या तोंडाने मागायचा? त्यामुळे वाढीव निधीची मागणीही केली जात नसल्याचे बोलले जात आहे. अन् निधी मागितला तरी, तुमचा मागचा निधी अखर्चित आहे. तुम्हाला कसा वाढीव निधी द्यायचा असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. त्यामुळे जिल्ह्यातील विकासकामे रेंगाळत आहेत. दरम्यान मागच्या कामांना पुढील वर्षात निधी खर्च करण्याची परवानगी दिली जाते, एवढे सांगून त्यातच हुशारकी मिळविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप सामान्य नागरिकातून होत आहे.

असा राहतोय अखर्चित निधी

निधी खर्च करण्यासाठी त्या-त्या कामाची आणि निधीची मंजुरी विविध समित्यांमधून घेतली जाते. पुढे संबंधीत समितीच्या बैठकीत मंजूर झालेली कामे समितीच्या सदस्यांना न सांगताच बदलली जातात. आपल्या कार्यकर्त्याला अन् आपल्या पक्षाच्या पुढाऱ्याला कामे करता यावीत यासाठी हा खटाटोप असतो. एखादे काम दुसऱ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याला ऑनलाईन पद्धतीने गेले तर जाणीवपूर्वक ते काम रद्द करण्याचा प्रयत्न केला जातो. असे प्रकार सर्रास घडत आहेत. त्यामुळे जिल्हा विकास कामापासून दूर जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तूळात होत आहे.

जिल्हा परिषदेत मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित आहे. गेली तीन वर्षे असा प्रकार सुरू आहे. जाणीवपूर्वक निधी अखर्चित ठेवायचा. ऐनवेळी चिरीमीरी घेऊन कामांचे वाटप करायचे असा प्रकार सध्या जिल्हा परिषदेत सुरू आहे.

- सक्षणा सलगर, सदस्या, जिल्हा परिषद

आतापर्यंत ९० टक्के खर्च झाला आहे. उर्वरीत निधीही लवकरच खर्च होणार आहे. लवकर निधी खर्च करून दर्जेदार कामे करण्याच्या सुचना संबंधीत अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

- शंकरराव गडाख, पालकमंत्री