शेतकरी महिलेचा आत्मदहनाचा इशारा, भूसंपादन अधिकाऱ्याने शासकीय निधीची केलेल्या अपहाराची चौकशीची मागणी

उमरगा (जि.उस्मानाबाद) : राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी संपादित जमिनीचा मंजूर करण्यात आलेल्या वाढीव मावेजाच्या एकूण चार कोटी पैकी दोन कोटी रुपये परस्पर दुसऱ्यास देऊन शासकीय रकमेचा अपहार करणाऱ्या भूसंपादन अधिकाऱ्याची चौकशी करून निलंबन करण्याच्या मागणीसाठी उमरग्यातील ६५ वर्षीय महिला शेतकरी वंदना बाबुराव शिंदे यांनी आत्मदहन करण्याचा इशारा सोमवारी (ता. २५) विभागीय आयूक्त यांच्याकडे निवेदनाद्वारे दिला आहे. दरम्यान या प्रकरणाची दखल विभागीय आयूक्त कार्यालयाने उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकारी यांना यासंदर्भात चौकशी करण्याचे पत्र दिले आहे.

शिंदे यांनी विभागीय आयूक्त यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २०१४ मध्ये भूसंपादनाच्या राजपत्रामध्ये माझ्या नावावर असलेल्या गट नंबर ५९ व गटनंबर ७० या जमिनीमधून उमरगा बायपास रस्ता गेलेला असल्यामुळे, शासनाने माझ्या नावे मावेजा मंजूर केला व तो मी उचलला. त्यानंतर वाढीव मावेजासाठी शासनाकडे अर्ज दाखल केला होता. तोदेखील माझ्या नावाने मंजूर झालेला आहे. तो मंजूर वाढीव मावेजा मिळण्यासाठी तीन वर्षापासून प्रयत्न करत होते. तत्पूर्वी २००६ मध्ये माझ्या मुलीच्या लग्नानंतर माझ्या पतीच्या तीन बहिणी पैकी दोन बहिणींनी हिंदू वारसा कायद्यानुसार आमच्या हिश्श्याची जमीन आम्हाला मिळावी म्हणून २००७ मध्ये उमरगा न्यायालयात दावा दाखल केला.

परंतु त्यापूर्वी २००३ सालीच त्यांच्या तीनही बहिणींनी रितीरिवाजाप्रमाणे सर्व प्रकारचा मोबदला घेऊन या जमिनीवरील हक्कसोड जुन्या पद्धतीने बंधपत्र करून आम्हाला दिलेले होते. त्यामुळे उमरग्याच्या दिवाणी न्यायालयात तो दावा अद्यापही प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने देखील खालील न्यायालयातील दावा निकाली निघाल्यानंतर वाढीव मावेजाची रक्कम संबंधितांना देण्यासाठी आदेशित केलेले होते.
परंतु माझ्या पतीला समोरच्या नातेवाइकाकडून होणारा त्रास, पतीचे वाढलेले वय आणि या दाव्याच्या निमित्ताने असणारा ताणतणाव, यामुळे मागील वर्षी जानेवारी महिन्यामध्ये पॅरालीसीसचा अटॅक आला. त्यामध्ये माझे पती संपूर्ण शरीराची हालचाल गमावून बसले. दरम्यान खालील न्यायालयात मंजूर असलेल्या पूर्सिस अन्वये आणि आम्ही जमिनीचे मालक व कब्जेदार असल्याने, आम्हाला माझ्या नावे मंजूर असलेल्या मावेजाची पन्नास टक्के रक्कम माझे पतीच्या वैद्यकीय कारणासाठी व चरितार्थासाठी द्यावी. आणि उर्वरित पन्नास टक्के रक्कम माननीय न्यायालयाचा निर्णय लागल्यानंतर द्यावी ; तोपावेतो ती रक्कम न्यायालयात जमा करावी अशी विनंती मांजरा प्रकल्पचे भूसंपादन अधिकारी शिरीष यादव यांच्याकडे केली होती.

त्यासाठी मला लग्नामध्ये मिळालेले सर्व स्त्रीधन अंदाजे ४० तोळे आणि शेतीच्या उत्पन्नातून आलेले शीलकेतील दहा लाख रुपये श्री. यादव यांच्या पूर्ततेसाठी खर्चावे लागले. त्यानंतर एक कोटी ऐंशी लाख मंजूर केले. परंतु माझे हिश्याची उर्वरित रक्कम न्यायालयात जमा न करता, श्रीमती विजया गोविंदराव पाटील यांना परस्पर देण्यात आली. ज्यांचे नाव अद्याप सातबाऱ्यावर नाही, ज्यांचा हिस्सा अद्याप न्यायालयाने ठरवलेला नाही, ज्यांनी २००३ साली हक्कसोडपत्र करून देताना त्यांना पुरेसा मोबदला, पैसे आणि वस्तूंच्या स्वरूपात दिलेला आहे. त्यांना पुन्हा एकदा श्री. यादव यांनी पैसे देऊन शासकीय रकमेचा अपहार केलेला आहे. त्यांना एका वकिलाने मदत केलेली आहे, त्यांची सुद्धा चौकशी होणे गरजेचे आहे. दरम्यान वाढीव मावेजाची उर्वरित रक्कम न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उपलब्ध करून द्यावी आणि तोपर्यंत ती संबंधितांकडून तातडीने वसूल करून न्यायालयात जमा करावी.

श्री यादव यांनी शासकीय रकमेचा अपहार, भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेबद्दल सेवेतून निलंबित नाही तर डिसमिस करावे. तसेच संबंधित वकिलाची चौकशी करावी
अन्यथा येत्या २६ जानेवारीला विभागीय कार्यालय औरंगाबाद, किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद किंवा तहसील कार्यालय उमरगा येथे आत्मदहन करणार आहे. असे शिंदे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

मांजरा प्रकल्प भूसंपादन विभागाच्या  कार्यालयाने कायद्यानुसार आरटीजीएस द्वारे संबंधितांना पन्नास टक्के रक्कम त्यांचा अर्ज, प्रतिज्ञापत्र आणि न्यायालयाच्या पुरसिसच्याअधारे अदा केली आहे. अर्धन्यायिक प्रक्रिया कायद्यानुसार योग्य प्रमाणे राबविली आहे, त्यांचे कौटुंबिक वाद असून त्याचा दोष या कार्यालयावर ढकलण्याचा प्रकार दिसतो आहे. - शिरीष यादव, भूसंपादन अधिकारी मांजरा प्रकल्प

सदरील प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसारच संबंधितांना मावेजाची रक्कम देण्यात आलेली आहे. प्रशासन व वकिला संदर्भात दिलेले निवेदन दिशाभूल करणारे आहे. - अॅड. व्यंकट गुंड

Edited - Ganesh Pitekar