Paithan : पैठणमध्ये दोन गटांमध्ये चुरस ; कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत

पैठण : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकरी परिवर्तन पॅनेल व शिवशाही शेतकरी विकास पॅनेल अशा दोन गटांमध्ये मोठी चुरस होत आहे. या निवडणुकीत सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघात एकूण ११ जागा असून, यामध्ये एक हजार ८० मतदार आहेत. या मतदारांच्या हातीच कृषी उत्पन्न बाजार समिती कोणत्या गटाच्या ताब्यात द्यायची, याचा फैसला राहणार आहे. यासाठी आमदार तथा पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांनी या सेवा सहकारी संस्था मतदार संघावर लक्ष केंद्रित केले आहे. तर, महाविकास आघाडीनेही वज्रमुठ बांधली आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक ३० एप्रिल रोजी होत आहे. बाजार समिती निवडणुकीमध्ये एकूण चार मतदारसंघ आहेत. त्यापैकी सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघातील १८ पैकी ११ जागा स्पष्ट बहुमताचा कौल देणाऱ्या आहेत. त्यामुळे हा मतदार संघ महत्त्वाचा मानला जात असून, या मतदारसंघात जो गट बहुमतात येईल, त्याचीच सत्ता ही कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये राहणार आहे.

तालुक्यात इतर अनेक पक्षांचे अस्तित्व असले तरी शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांतच प्रत्येक निवडणुकींच्या लढती होत आल्या आहेत. अशीच लढत यंदा तीन पक्ष एकत्र आलेल्या महाविकास आघाडीसोबत होत आहे. सध्या ही बाजार समिती आमदार तथा पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांच्या ताब्यात आहे. हा ताबा कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त मंत्री भुमरे करणार आहेत.

येत्या काही दिवसांत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, विधानसभा आणि लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. या निवडणुकांवर काही प्रमाणात प्रभाव पाडणारी ही स्वराज्य संस्था आहे. हे समीकरण लक्षात घेऊन ही संस्था आपल्याच ताब्यात राहावी, असे मंत्री भुमरे व महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना वाटत आहे. त्यादृष्टीने या पक्षांनी कंबर कसली आहे.

महाविकास आघाडीला शेतकरी परिवर्तन पॅनेलला छत्री हे चिन्ह मिळाले असून, शिवशाही शेतकरी विकास पॅनेल कपबशी या चिन्हावर मतदारांना मते मागणार आहेत.

शेतकरी मागताहेत शेतकऱ्यांची मते

पैठण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत उतरलेल्या ४७ शेतकरी उमेदवारांनी ताकदीने प्रचार कार्याला सुरुवात केली आहे. या निवडणुकीत मतदान करणारा वर्गही शेतीशी प्रत्यक्ष नाळ जुळलेला असल्याने त्यांची मते शेतकरी उमेदवारांना सहज साध्य होणार असल्याची चर्चा रंगत आहे. यामुळेच आतापर्यंत सहकार क्षेत्रातील निवडणुकांवर एकहाती वर्चस्व गाजविणाऱ्या नेते मंडळीसमोर मोठा पेच निर्माण झाल्याचे दिसत आहे.