शब्दांच्या खेळीने अपेक्षांवर फेरले पाणी

प्रकाश बनकर
बुधवार, 21 ऑगस्ट 2019

राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करीत सिडकोवासीयांना घरांची मालकी मिळाल्याचे जाहीर केले होते. मात्र ही फ्री होल्डची घोषणा करताना सम हा शब्द लावण्यात आला होता. यामुळे सिडकोवासीयांच्या घराची मालकी ही सिडकोचीच राहणार आहे. रहिवाशांना केवळ लीजची मुदतवाढ मिळाली आहे.

औरंगाबाद : सिडकोची घरे फ्री होल्ड करण्याची मागणी नागरिकांकडून अनेक वर्षांपासून राज्य शासनाकडे केली जात होती. या मागणीनंतर डिसेंबर 2018 मध्ये राज्य सरकारने औरंगाबाद, नाशिक आणि नवी मुंबईतील सिडकोची घरे फ्री होल्ड समचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर सिडकोवासीयांना मालकी हक्‍क मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सिडकोवासीयांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले. फ्री होल्ड नाही तर केवळ लीज वाढ मिळणार असल्याचे स्वत: सिडकोच्या प्रशासकांनी नागरिकांना सांगितले होते. त्यातच लीजवाढीची प्रक्रिया पूर्णपणे सुरू होण्यासाठी आठ महिन्यांचा कालावधी लागला. ऑगस्टपासून लीज वाढ करून देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. यात केवळ पाचच अर्ज दाखल झाल्याची माहिती सिडको प्रशासनाने दिली. 

राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करीत सिडकोवासीयांना घरांची मालकी मिळाल्याचे जाहीर केले होते. मात्र ही फ्री होल्डची घोषणा करताना सम हा शब्द लावण्यात आला होता. यामुळे सिडकोवासीयांच्या घराची मालकी ही सिडकोचीच राहणार आहे. रहिवाशांना केवळ लीजची मुदतवाढ मिळाली आहे. याविषयीची स्पष्टता सिडकोचे अध्यक्ष प्रशांत ठाकूर यांनी औरंगाबादला भेट दिल्यानंतर केली होती. 

फ्री होल्डचा नियम नाही 

सिडकोच्या मालमत्ता फ्री होल्ड करण्याचा नियम नाही. "न्यू टाउन लॅण्ड डिस्पोसल' (एनडीपीएलडी) या कायद्यातही तशी तरतूद नाही. यामुळे सिडकोच्या लीज होल्ड असलेल्या मालमत्ता फ्री होल्ड न करता, मालमत्ताधारकांची लीज वाढविण्यात येणार आहे, असे श्री. ठाकूर यांनी स्पष्ट केले होते. यासह लीज वाढवून देण्याची प्रक्रिया ऑगस्टपासून सुरू होणार असल्याचे सांगत याविषयी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. 

नवीन बदल काय? 

सिडकोच्या मालमत्ता या लीज होल्डमधून फ्री होल्ड सम करताना त्या 99 वर्षे कालावधीपर्यंत शासनाने निर्धारित केलेल्या दरानुसार वाढविण्यात येणार आहे. हे वेगवेगळ्या टप्प्यात करण्यात येणार आहे. या धोरणामुळे एकरकमी प्रीमियम भरून सुधारित 99 वर्षांचे लीज डीड नोंदणीकृत केल्यानंतर भाडेपट्टेधारकांना सिडकोकडे हस्तांतरण प्रकरणासाठी, बॅंकेच्या नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी बांधकाम परवानगी अथवा भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी सिडकोमार्फत सूट मिळणार आहे. वन टाईम 99 वर्षांचा लीज डीड मिळाल्यानंतर सिडकोवासीयांना सिडको कार्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. 

या प्रक्रियेसाठी सदरची मालमत्ता न्यायप्रविष्ट नसावी, मालमत्तेचे लीज डीड झालेले असावे. मालमत्तेचा भोगवटा घेलेला असावा आणि अतिक्रमरण विरहित ती असावी. लीज डीडमधून फ्री होल्ड समची प्रक्रिया सुरू झाली असून, यात पाच जणांनी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यांच्या मलमत्ताची लीज डीड वाढवून देण्यात येत असल्याचेही सिडको प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले आहे. 

शहरातील घरांवर एक नजर 
शहरातील घरांवर एक नजर  13,929 
अल्प उत्पन्न गटाची घरे 5,143 
मध्यम उत्पन्न गटाची घरे 1,600 
उच्च उत्पन्न गटासाठी घरे 432
सिडकोची एकूण घरे ः 21,104 

 

  • शहरात प्लॉटच्या विविध क्षेत्रफळांच्या स्वरूपात 
  • 8500 मालमत्ता सिडकोने विक्री केल्या आहेत. 
  • सिडकोची तेरावी अतिरिक्‍त योजना. 
  • वाळूज येथे अल्प मध्यम उत्पन्न गटासाठी 935 घरे 
  •  2500 प्लॉट सिडकोने विक्री केलेले आहेत. 
  • सिडकोत वाळूज महानगर एक आणि दोन योजना आहेत. 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The process of free holding of CIDCO homes begins