शिवभोजनाची वेळ व थाळी पडतेय अपुरी...!

परभणी :  शिवभोजन थाळीला वाढता प्रतिसाद मिळत आहे. गेल्या महिन्याभरापासून सुरू झालेल्या या योजनेंतर्गत परभणी शहरात सुरू असलेल्या तीन सेंटरमधून जवळपास सात हजार ३०० लाभार्थींनी याचा लाभ घेतला. दररोज थाळींची मर्यादा १०० पर्यंतच असल्याने अनेकांना कोटा संपल्यानंतर योजनेचा फायदा मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे योजनेंतर्गत थाळींची संख्या वाढविण्यात यावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे.

गरीब आणि गरजू व्यक्तींना स्वस्तात भोजन मिळावं यासाठी दहा रुपयांत शिवभोजन योजनेची सुरवात ता. २६ जानेवारीपासून करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत गरीब आणि गरजू नागरिकांना स्वस्त दरात स्वच्छ, पोषक, ताजे भोजन देणार येत असल्याचा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे. शिवभोजन योजनेंतर्गत जिल्ह्याच्या मुख्यालय परिसरात, जिल्हा रुगाणालये, बसस्थानक, रेल्वे परिसर, महापालिका परिसरात एक भोजनालय सुरू करण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. त्यानंतर परभणीत सरकारी दवाखाना, बसस्थानक त्या पाठोपाठ नवामोंढा येथे तिसरे शिवभोजन थाली सेंटर सुरू करण्यात आले आहे.

हेही वाचा -​‘महिले’चा व्हिडिओ करुन डॉक्टरला मागितली खंडणी!

 दोन तासांत उडी पडते
या तिन्ही सेंटरवर दररोज दुपारी १२ ते दोन या वेळेत १०० थाळींची मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे कमी वेळेत कमी थाळी मिळत असल्याने सर्वच सेंटरवर लाभार्थींची त्या दोन तासांत उडी पडत आहे. परभणीत सुरू झालेल्या दोन सेंटरवर दुपारी १२ वाजता गर्दी होतांना दिसत आहे. दोन्ही सेंटरवर जेवणासाठी अनेकवेळा रांगा लागलेल्या दिसतात. जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील शासकीय पाकगृह व बसस्थानकासमोरील बालाजी रेस्टॉरंटमध्ये सुरू असलेल्या शिवभोजन सेंटरवर मागील ३० दिवसांत तीन हजार लोकांनी भोजन योजनेचा लाभ घेतला आहे. तर तिसरे सेंटर हे ता. ११ फेब्रुवारी रोजी नवामोंढा भागात सुरू करण्यात आले. या ठिकाणी शेतमाल विक्रीसाठी व शेतीसाहित्य खरेदीसाठी ग्रामीण भागातून शेतकरी, शेतमजूर मोठ्या प्रमाणात येत असतात. त्यामुळे नवामोंढा भागात गायत्री उपहार गृहात हे सेंटर सुरू करण्यात आले आहे. या ठिकाणी दररोज सरासरी १०० या प्रमाणे आजपर्यंत एक हजार ५०० शिवभोजनाच्या थाळी गेल्या असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा विभागाच्या वतीने देण्यात आली.

हेही वाचा -​ कॉपीप्रकरणी अकरा केंद्रसंचालकांना डच्चू !

एप्रिलपासून तालुका स्तरावर शिवभोजन केंद्र
राज्यशासनाने ही योजना सध्या प्रायोगिक तत्वावर सुरू केली आहे. यात मागणी व प्रतिसाद पाहून नंतर एप्रिलपासून तालुका स्तरावरही योजना सुरू केली जाणार आहे.