हिंगोली जिल्ह्यातील रस्ते होणार चकाचक; २३ कोटी ३९ लाखांच्या निधीला मंजूरी

हिंगोली : हिंगोली लोकसभा मतदार संघातील वसमत, हिंगोली आणि कळमनुरी विधानसभा क्षेत्रातंर्गत (Hingoli loksabah constituncy) येणाऱ्या रस्त्यांच्या कामासाठी, खासदार हेमंत पाटील यांनी (mp hemant patil) केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करून केंद्रीय मार्ग निधी (center highway fund) अंतर्गत २३ कोटी ३९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करुन घेतला आहे. यामध्ये वसमत विधानसभा क्षेत्रातील तीन कोटी ४४ लाख , हिंगोली मधील १५ कोटी आणि कळमनुरी विधानसभा क्षेत्रातील चार कोटी ९५ लाख रुपयाच्या कामाचा समावेश आहे. (Roads in Hingoli district will be shiny; 23 crore 39 lakh sanctioned)

मागील बऱ्याच वर्षांपासून मतदारसंघातील ग्रामीण भागातील तालुका आणि जिल्हास्तरापर्यंत जोडण्यात येणारे प्रमुख रस्ते खिळखिळे झाल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दळणवळणसाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यावर तात्पुरती डागडुजी करण्यात येत होती, परंतु पुन्हा रस्त्यांची अवस्था पूर्वीसारखी होत होती. याबाबत खासदार हेमंत पाटील यांच्याकडे तक्रारी आल्यानंतर त्यांनी मतदारसंघाचा दौरा करुन समस्या जाणून घेतली. आणि याबाबत केंद्रीय स्तरावर केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री यांच्याकडे वारंवार भेट घेऊन पाठपुरावा केला होता.

हेही वाचा - पोलीस उपनिरीक्षक भाईदास माळी यांना कोरोनावर मात केल्यानंतर म्युकरमायकोसिस या दुर्मिळ आजाराने गाठले

त्यानंतर वसमत, हिंगोली आणि कळमनुरी विधानसभा क्षेत्रातील कामांना मंजुरी मिळवून आणली आहे. केंद्रीय मार्ग निधी अंतर्गत रस्त्यांच्या कामाला मंजुरी मिळाली आहे. यामध्ये वसमत विधानसभा क्षेत्रातून जाणारा परळी- तपोवन- गुंडा- करंजी- तेलंगाव- रिधोरा रस्त्यांसाठी तीन कोटी ४४ लक्ष रुपये, कळमनुरी विधानसभा क्षेत्रातील पेडगाव पाटी- चिंचोली- इसापूर पाटी- खानापूर- टाकळी- नांदापूर- दुर्गधामणी- नवखा- लाख- हिवरा जाटू या कामासाठी चार कोटी ९५ लाख रुपयाचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तर हिंगोली विधानसभा क्षेत्रातील हिंगोली- जवळा- पळशी या रस्त्याच्या कामासाठी १५ कोटी असा एकूण २३ कोटी ३९ लाख रुपयाचा निधी खासदार हेमंत पाटील यांनी खेचून आणला आहे. जिल्हा आणि मतदार संघातील आदी विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी खासदार हेमंत पाटील यांनी प्रयत्न चालू आहेत. मतदार संघातील रस्त्यांची ही कामे मंजूर झाल्यामुळे नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे