परभणीत शेतकरी संघर्ष समितीचे ठिय्या आंदोलन

परभणी ः ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टी, पूर व अतिरीक्त पावसामुळे पीकबुडी झालेल्या शेतकऱ्यांना विमा योजनेतील जोखीम रकमे इतकी आर्थिक मदत तातडीने वितरित करावी, या मागणीसाठी शेतकरी संघर्ष समितीने मंगळवारी (ता.२७) राजन क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली ठिय्या आंदोलन केले.
 
परभणी जिल्ह्यात परतीच्या पावसाने, अतिवृष्टी व पुराने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत अनागोंदीने शेतकऱ्यांच्या शेतातील माती मोठ्या प्रमाणावर वाहून गेली. त्या ठिकाणी खड्डे पडले. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या पदरी कायम नापिकी आली असल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला.

 
हेही वाचा - पोलिस भरतीत भोई, ढीवर जलतरणपटूंना हवे स्थान

तरतुदींचा भंग करून शेतकऱ्यांची फसवणूक चालवली 
आपतकालीन स्थितीत शेतकऱ्यांना मदतीची आवश्यकता आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या तरतुदी शेतकरी विरोधी आहेत, केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर देखील तरतुदी बदलल्या नाहीत. राज्य सरकारने जोखीम स्तर ७० टक्के ठेवल्याने शेतकऱ्यांना पीकविमा भरपाई मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यातच रिलायन्स जनरल इंश्युरन्स या कंपनीने मागील अनुभवाप्रमाणे शासनाबरोबरीच्या करारातील तरतुदींचा भंग करून शेतकऱ्यांची फसवणूक चालवली आहे. ऑगस्ट व ऑक्टोबरमधील अतिवृष्टीने मूग, सोयाबीन, कापूस, उडीद, तूर या पिकांच्या झालेल्या नुकसानीच्या नोंदी ७२ तसात संबंधित कंपनीने नोंदविण्याकरिता अ‍ॅसेसर नेमले नाहीत. त्यामुळेच कंपनीच्या शेतकरी विरोधी कार्यपध्दतीने शेतकऱ्यांत तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे, असे या वेळी राजन क्षिरसागर यांनी सांगितले. 

हेही वाचा - नांदेड महापालिकेच्या स्थायी समितीत २५ कोटींच्या विकासकामांना मान्यता 

या आहेत मागण्या 
या वेळी ठिय्या आंदोलनकरीत विमायोजनेतील जोखीम रकमेईतकी म्हणजे सोयाबीनसाठी ४५ हजार ५०० रुपये आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना द्यावी, जमिनीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये जमीन दुरूस्तीसाठी आनुदान द्यावे, जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत भ्रष्ट साखळीविरूध्द गुन्हे दाखल करावेत, खरीप नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना १०० टक्के नुकसान भरपाई द्यावी, रब्बीसाठी शेतकऱ्यांना पीककर्ज द्यावे तसेच कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित ठेवणार्‍या आयसीआयसीआय, एचएफसी, अ‍ॅक्सीस या खासगी बँकांविरूध्द कारवाई करावी, तसेच सीसीआय व नाफेडमार्फत कापूस खरेदी सुरू करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. 
 

संपादन ः राजन मंगरुळकर