मोफत धान्यासाठीही पैसे घेतल्याने स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना रद्द

लातूर: कोरोनाच्या काळात शिधापत्रिकाधारकांना आधार म्हणून राज्य सरकारने मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना हाती घेतली होती. या योजनेतून एक महिन्याचे धान्य मोफत देण्याचे नियोजन होते. मात्र, हळदुर्ग (ता. औसा) येथील स्वस्त धान्य दुकानदाराने या मोफत धान्यासाठीही शिधापत्रिकाधारकांकडून पैसे घेतले. याबाबत आलेल्या तक्रारीनंतर चौकशीत हा प्रकार खरा असल्याचे आढळून आले. याची गंभीर दखल घेत जिल्हापुरवठा अधिकारी सदाशिव पडदुणे यांनी दुकानदाराचा परवाना रद्द केला आहे. ग्रामस्थांच्या तक्रारीनंतर केवळ बावीस दिवसांत ही कारवाई केल्यामुळे मोफत धान्यातही हात धुवून घेणाऱ्या दुकानदारांत खळबळ उडाली आहे.

हळदुर्ग येथील कमाल बहादूर पटेल व ग्रामस्थांनी एक जूनला जिल्हापुरवठा कार्यालयाला निवेदन देऊन गावातील स्वस्त धान्य दुकानदार बालाजी तात्याराव कांबळे यांनी एप्रिल व मे महिन्याच्या धान्याची उचल करूनही त्याचे वाटप केले नसल्याची तक्रार केली होती. दुकानदार पावती देत नाहीत, अरेरावीची भाषा करता, स्थलांत्तरित शिधापत्रिकाधारकांचे स्वस्त धान्य स्वतःच्या किराणा दुकानातून विक्री करतात, असेही तक्रारीत म्हटले होते. निवेदनाची गंभीर दखल घेत श्री. पडदुने यांनी दुसऱ्याच दिवशी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार औशाच्या तहसीलदारांनी तिसऱ्याच दिवशी गावात समक्ष जाऊन चौकशी केली व अहवाल दिला.

त्यात दुकानदार दोषी आढळून आले. त्यावरून पुरवठा विभागाने दुकानदाराला कारणे दाखवा नोटिस बजावली. त्याच्या खुलाशात दुकानदाराने प्रकृती ठीक नसल्याने दवाखान्यात असल्याचे व कोरोना प्रादुर्भावामुळे आराम केल्याचे सांगितले. प्रकृती ठीक झाल्यानंतर ३१ मेपासून धान्य वाटपाला सुरवात केल्याचे सांगितले. प्रकरणाच्या १७ जूनला झालेल्या सुनावणीतही काही शिधापत्रिकाधारक धान्य घेण्यास नकार देत असल्याचे कारण पुढे केले. मात्र, धान्याचे वाटप न करता आणि मोफत धान्यासाठी पैसे घेऊन कोरोना काळात शिधापत्रिकाधारकांना धान्यापासून वंचित ठेवल्याचा प्रकार गंभीर असल्याचे स्पष्ट करीत श्री. पडदुने यांनी दुकानदाराचा खुलासा फेटाळून लावत दुकानाचा परवाना रद्द केला आहे. दुकानदाराकडील शिल्लक धान्याचे वाटप तलाठ्यांच्या समक्ष करण्याचे तसेच हळदुर्ग येथील शिधापत्रिकांसाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याचे आदेश श्री. पडदुने यांनी औशाच्या तहसीलदारांना दिले आहेत.

मोफत धान्याचा शिल्लक साठा
तहसीलदारांनी केलेल्या चौकशीत २३ पैकी १३ शिधापत्रिकाधारकांनी त्यांना मेमधील मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजनेचे मोफत धान्य संबंधित दुकानदाराने पैसे घेऊन दिले, पावती देत नाहीत तसेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचेही मोफत धान्य वाटप केले नसल्याचा जबाब दिला. यासोबत दुकानात मोफत वाटपासाठीचा पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेचा साडेसात क्विंटल गहू व पाच क्विंटल तांदूळ शिल्लक असल्याचे आढळून आल्याचा अहवाल दिला. चौकशीनंतर दुकानदाराची सुरक्षा अनामत जप्त करून दुकानाचा परवाना निलंबित करण्याची शिफारस तहसीलदारांनी केली होती. मात्र, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हा पुरवठा अधिकारी पडदुणे यांनी दुकानाचा परवाना रद्द केला आहे.