चक्क जिल्हाधिकारी कार्यालयाला ५ हजारांचा दंड !! (वाचा नेमकं कुठे) 

सुषेन जाधव
शुक्रवार, 20 डिसेंबर 2019

सरपंचाच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर वारंवार सुनावण्या झाल्या. त्यानंतर प्रकरण 18 डिसेंबर रोजी अंतिम सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले होते. बुधवारी (ता. 19) प्रकरणावर फर्स्ट ऑन बोर्ड सुनावणी झाली असता, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सरकारी वकिलातर्फे यासंदर्भात उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदत मागण्यात आली. वास्तविक जुलै 2019 पासून डिसेंबर 2019 पर्यंत अनेकवेळा प्रकरण सुनावणीस आले. असे असतानाही पुन्हा वेळ मागितल्याने खंडपीठाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाच हजार रुपये दंड ठोठावला.

औरंगाबाद : सरपंचाच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर वारंवार सुनावणी होऊनही यासंदर्भात उत्तर दाखल करण्यासाठी अंतिम सुनावणीदरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे मुदत मागितली असता, खंडपीठाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाच हजार रुपये दंड ठोठावला. सदर दंडाची रक्कम खंडपीठातील बारच्या ग्रंथालयाला देण्याचेही आदेशात नमूद केले आहे. उत्तर दाखल करण्यास मुदतवाढ देत खंडपीठाने पुढील सुनावणी 10 जानेवारी 2020 रोजी ठेवली आहे. 

हेही वाचा- अरेच्चा..! प्रेमाची भूक बीडच्या प्राध्यापकाला पडली नऊ लाखांत...

प्रकरणात जडगाव (ता. औरंगाबाद) येथील सरपंच श्रीमंत गंगाधर भोसले यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सरपंच भोसले यांच्या पत्नीने शासनाच्या गौण खनिजाची रॉयल्टी तहसील कार्यालयात न भरल्याच्या कारणावरून गावातील एका व्यक्तीने सरपंच भोसले यांना अपात्र करावे, अशा आशयाची विनंती करणारी तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केली होती. प्रकरणात सरपंच भोसले यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरविले. आदेशाला भोसले यांनी अपर विभागीय आयुक्तांकडे अपिलाद्वारे आव्हान दिले असता भोसलेंचे सदर अपील फेटाळण्यात आले. प्रकरणात सरपंच भोसलेंनी ऍड. सिद्धेश्‍वर ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात धाव घेतली. खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान 7 जुलै 2019 च्या आदेशान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली, मात्र करण 18 डिसेंबर रोजी अंतिम सुनावणीसाठी ठेवण्यात सरपंचांना काम करण्यास मनाई करण्यात आली होती. 

हे वाचाच- खुन केला अन् चार लाख लुटले, चौघांना पोलिस कोठडी

प्रकरणावर वारंवार सुनावण्या झाल्या. त्यानंतर प्रआले होते. बुधवारी (ता. 19) प्रकरणावर फर्स्ट ऑन बोर्ड सुनावणी झाली असता, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सरकारी वकिलातर्फे यासंदर्भात उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदत मागण्यात आली. वास्तविक जुलै 2019 पासून डिसेंबर 2019 पर्यंत अनेकवेळा प्रकरण सुनावणीस आले. असे असतानाही पुन्हा वेळ मागितल्याने खंडपीठाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाच हजार रुपये दंड ठोठावला. तसेच दंडाची भरली जाणारी रक्कम बारच्या ग्रंथालयाला देण्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. सिद्धेश्‍वर ठोंबरे यांनी काम पाहिले.

हे वाचलंत का?-बीड पोलिस आत्महत्या, जळगावच्या ब्लॅकमेलर तरुणीला कोठडी


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: thausand Coast to Aurangabad Collector Office