पाणीटंचाईच्या खर्चासाठी मराठवाड्याला पावणे चार कोटी

लातूर ः मराठवाडा विभागातील ग्रामीण व नागरी भागात पाणीटंचाई निवारणार्थ राबवलेल्या उपाय योजनावर झालेला खर्च देण्यासाठी शासनाने तीन कोटी ८४ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यात सर्वांत कमी ८४ लाखाचा निधी लातूर जिल्ह्याला करीता उपलब्ध करून दिला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी एक कोटी, जालना जिल्ह्यासाठी एक कोटी व बीड जिल्ह्यासाठी एक कोटी निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

टंचाईच्या काळात मराठवाड्यात खासगी टँकर तसेच पाणीपुरवठा करण्यासाठी काही उपाय योजना केल्या होत्या. त्या करिता हा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. याची देयके अदा करताना शासनाने अट घातली आहे. यात खासगी टँकरवर जीपीएस प्रणाली बसवलेली असले व जीपीएस प्रणालीवर ज्या टँकरच्या फेऱ्याची नोंद होईल, त्याच फेऱ्या देयका करिता अनुज्ञेय राहणार आहे. पाणीपुरवठा करणाऱ्या ज्या टँकरवर जीपीएस प्रणाली बसवलेली नाही किंवा जीपीएस प्रणाली बंद असल्या कारणाने टँकर वाहतूक धारकाने टँकरच्या फेऱ्या झाल्याचा दावा केला असल्यास अशा फेऱयाचे देयके देऊ नयेत असे आदेशही शासनाने दिले आहेत.

वाचा ः नाकाबंदीने घेरले लातूर शहराला, वाहनधारकांची होतेय चौकशी

पीकविमा अनुदान वाटप तुर्त स्थगित
कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी एकाच ठिकाणी गर्दी होऊ नये याची काळजी घेतली जात आहे. यातूनच आता पीकविमा अनुदान वाटपही तूर्त स्थगित करण्याचा निर्णय लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने घेतला आहे, अशी माहिती बँकेचे कार्यकारी संचालक हनुमंत जाधव यांनी सोमवारी (ता.२३) येथे दिली.

जिल्हा बँकेच्या वतीने जिल्ह्यात १२० शाखेत सरकारी अनुदान, पीकविमा मोठ्या प्रमाणात जमा झाला आहे. त्यामुळे बँकेत गर्दी होत आहे. सध्या कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधक उपाय म्हणून पीकविमा अनुदान वाटप तुर्त बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इतर व्यवहार मात्र सुरु राहणार आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. राज्यात कोरोना विषाणूमुळे प्रतिबंधात्मक कायदा लागू करण्यात आला आहे. नागरिकांना एका ठिकाणी येण्यासाठी प्रतिबंध करण्यात आला आहे. कोरोना विषाणूचा मुकाबला करण्यासाठी गर्दी टाळावी. घराच्या बाहेर पडू नये म्हणून सरकार प्रयत्न करीत आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सर्वच शाखेत शेतकरी, ग्राहक, खातेदार यांची खुप गर्दी पडत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन यांच्या आदेशानुसार ३१ मार्चपर्यंत गर्दी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले आहेत. त्यानुसार जिल्हा बँकेच्या वतीने पीकविमा वाटप स्थगित करण्यात आले आहे. याची जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी नोंद घ्यावी. बँकेचे पीकविमा व्यतिरिक्त इतर व्यवहार, अत्यावश्यक सेवा, उचल देण्यासाठी तत्पर सेवा उपलब्ध राहिल अशी माहिती श्री.जाधव यांनी दिली.